मीरा-भाईंदर महानगरपालिका : ‘स्वीकृत’ नियुक्तीत भाजपचा सेनेला दणका

Mira-Bhayander Municipal Corporation News : मीरा-भाईंदर महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवक नेमण्याच्या प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली असताना, सत्ताधारी भाजपने त्यांच्या तीन आणि काँग्रेसच्या एका उमेदवारास स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर केला

मीरारोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवक नेमण्याच्या प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली असताना, सत्ताधारी भाजपने त्यांच्या तीन आणि काँग्रेसच्या एका उमेदवारास स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर केला, परंतु शिवसेनेच्या उमेदवारास मात्र त्याने महापालिकेचा ठेका घेतला असल्याचा मुद्दा मांडत त्याची नियुक्ती करण्याचे टाळून भाजपने शिवसेनेला दणका दिला. शिवसेनेने या विरुद्ध आयुक्तांकडे तक्रार करून सदर ठराव विखंडित करण्याची मागणी केली आहे.

स्वीकृत सदस्य हा डॉक्टर, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक, लेखापाल, अभियांत्रिकी पदवीधारक, महापालिकेचा निवृत्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, तसेच सामाजिक संघटनेचा पदाधिकारी आदी वर्गवारीतील असायला हवा. महापालिका आणि पदाधिकाऱ्यांच्या समितीने नियुक्त केलेले पाचपैकी चार उमेदवार हे सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी असल्याने नितीन मुणगेकर या रहिवाश्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुणगेकर व त्यांच्या वकिलांनी महापौर, आयुक्त आदींना पत्र लिहून सदर नियुक्त्या करू नये, असे सांगितले आहे.

परंतु सोमवारच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपने भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल भोसले, माजी नगरसेवक भगवती शर्मा व निवृत्त पालिका अधिकारी अजित पाटील यांची तर काँग्रेसचे माजी नगरसेवक ॲड.शफिक खान या चौघांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून बहुमताने निवड केली.
शिवसेनेचे उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांनी कोरोना काळात जेवण पुरविण्याचा ठेका घेतला होता आणि ठेकेदार असल्यास तो पालिका सदस्य होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत भाजपने शिवसेनेच्या स्वीकृत सदस्य उमेदवाराला विरोध केला. 

आयुक्तांकडे तक्रार
शिवसेनेच्या उमेदवाराला डावलण्यात आल्याने विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील आणि गटनेत्या नीलम ढवण यांनी आयुक्त डॉ.विजय राठोड यांची भेट घेऊन लेखी तक्रार केली. न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका, तसेच भाजपच्या उमेदवारांबद्दल असलेल्या तक्रारी पाहता भाजपचा ठराव विखंडित करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली.