‘केडीएमसी हद्दीतील कचरा रविवारीही उचला’

केडीएमसी हद्दीत कचरा उचलणे व सफाईचे काम सोमवार ते शनिवारदरम्यान सुरू असते.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीत कचरा उचलणे व सफाईचे काम सोमवार ते शनिवारदरम्यान सुरू असते. त्यात रविवारच्या सुटीमुळे खंड पडतो. त्यामुळे आता रविवारही कचरा उचलला जावा. त्यासाठी सफाई कामगारांना रोटेशननुसार सुटी दिली जावी, असा मुद्दा गुरुवारी झालेल्या महापौरांच्या आढावा बैठकीत मांडण्यात आला.

महापौर विनीता राणे यांनी महापौर पदाचा ताबा घेतल्यावर कचरा व आरोग्य विभागाला शीस्त लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभागात शिथीलता आणि मरगळ आल्याचे निदर्शन आल्याने राणे यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. या वेळी उपायुक्त उमाकांत गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे, स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे, सभागृह नेते श्रेयस समेळ, शिवसेना गटनेते दशरथ घाडीगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सोमवार ते शनिवार या सहा दिवसांत कचरा उचलण्याचे काम केले जाते. रविवारी काम होत नाही. त्यामुळे सोमवारी कचरा उचलण्याच्या कामावर ताण येतो. त्यामुळे कामगारांना रोटेशन पद्धतीने सुटी दिली जावी. त्यामुळे रविवारीही काम केले जाईल. त्याचबरोबर चार प्रभाग क्षेत्रांसाठी खाजगी कंत्राटदार नेमल्याने तेथील महापालिकेच्या सफाई कामगारांना अन्य सहा प्रभाग क्षेत्रांतील सफाईसाठी कशा प्रकारे नेमले आहे, याचा तपशील द्यावा, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली.त्याचबरोबर विशाल इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराचे ४०० कामगार व वाहनचालकांच्या ड्युट्या कुठे लावल्या आहेत? कचरा वाहून नेणाºया गाड्यांच्या फेºया किती होतात, याचाही तपशील द्यावा, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.

दरम्यान, या बैठकीनंतरही कामाता कामात कसूर व दिरंगाई केल्यास कर्मचारी व अधिकाºयांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे केली जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीनंतर पदाधिकारी व महापौरांनी आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड व उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पाची पाहणी केली.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. त्यावेळी चव्हाण यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी चर्चा केली होती. सफाई व कचरा कामगारांना जॉब कार्ड देण्याचा विषय त्यांनी मांडला होता. त्यावर कामगारांचे जॉब कार्ड तयार केले जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, अद्याप कामगारांचे जॉब कार्डच तयार केले गेले नाही.