विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी हात पसरण्याची आली वेळ

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह सिडकोचे काही प्रकल्प आणि न्हावाशेवा-शिवडी सी लिंकसह जोड रस्त्यांना तो जोडण्याचे ठरले. यामुळे त्याची लांबी १९.२ किमीने वाढून तो आता ९७ किमींचा झाला आहे. 

ठळक मुद्देया रस्त्यासाठीचे भूसंपादन लवकर व्हावे, त्यासाठी लागणारा निधी उपरोक्त महामंडळाकडून उभा करण्यास गती मिळावी, यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सोमवारी मंजुरी दिली.

नारायण जाधव

ठाणे : भूसंपादन होऊन काम सुरू होण्याआधीच एमएमआरडीएच्या बहुचर्चित १२३ किमीच्या विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरचा पहिल्या टप्प्याचा खर्च गेल्या ३० हजार ५१५ कोटी ९३ लाख रुपयांनी वाढला आहे. सिडकोचे काही प्रकल्प आणि न्हावाशेवा-शिवडी सी लिंकला हा रस्ता जोडल्यामुळे त्याची पहिल्या टप्प्याची लांबी ७९ किलोमीटरवरून ९७ किमी झाल्याने अतिरिक्त १९ किमींचा रस्ता आणि वाढत्या महागाईनुसार हा खर्च वाढला आहे. यामुळे नऊ हजार ३२६ कोटींचा हा रस्ता आता ३९ हजार ८४१ कोटी ९३ लाखांवर गेला असून, मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने या वाढीव खर्चास मान्यता देऊन त्यासाठी एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडकोसह, एमआयडीसीकडे हात पसरवण्यास रस्ते विकास महामंडळास अनुमती दिली आहे.

या रस्त्यासाठीचे भूसंपादन लवकर व्हावे, त्यासाठी लागणारा निधी उपरोक्त महामंडळाकडून उभा करण्यास गती मिळावी, यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सोमवारी मंजुरी दिली. रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष या समितीत सदस्य राहणार आहेत. एमएमआरडीए परिसराचा वाढता विकास, येणारे नवनवे प्रकल्प आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन जागतिक बँकेच्या साहाय्याने विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर हा नवा मार्ग विकसित करण्याचे एमएमआरडीएने ठरवले. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात नवघर ते चिरनेर अर्थात जेएनपीटी या पहिल्या टप्प्यात ७९ किमीच्या मार्गासाठी नऊ हजार ३२६ कोटींच्या बांधकाम खर्चास १३० व्या बैठकीत मार्च २०१२ मध्ये एमएमआरडीएने मान्यता दिली होती; परंतु त्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह सिडकोचे काही प्रकल्प आणि न्हावाशेवा-शिवडी सी लिंकसह जोड रस्त्यांना तो जोडण्याचे ठरले. यामुळे त्याची लांबी १९.२ किमीने वाढून तो आता ९७ किमींचा झाला आहे. 

आता हा रस्ता एमएमआरडीएऐवजी एमएसआरडीसी बांधणार आहे. आता ३९ हजार ८४१ कोटी ८३ लाख झाला आहे. यात बांधकाम खर्च १९ हजार २२५ कोटी ७४ लाख, भूसंपादन १५ हजार ६१७ कोटी पाच लाख, आकस्मिक निधी एक हजार ९२२ कोटी ५७ लाख, पर्यावरणविषयक कामे आणि सेवावाहिन्यांसाठी ६२६ कोटी २४ लाख रुपये या रकमेचा समावेश आहे. या सुधारित खर्चास एमएमआरडीएने नोव्हेंबर २०१८ रोजी मान्यता दिली हाेती.