‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; बसच्या दुरवस्थेबाबत सदस्य संतप्त

केडीएमटीच्या ६९ बसची समितीकडून पाहणी

कल्याण : जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत केडीएमसीच्या परिवहन विभागाने खरेदी केलेल्या ६९ बस देखभाल दुरुस्तीअभावी लिलावात काढण्याची वेळ का आली, बसच्या दुरवस्थेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, सात वर्षांतच बस भंगारात निघण्याचे कारण काय?, असा सवाल पाहणी समितीने मंगळवारी केला. दरम्यान, आता समितीच्या निर्णयानंतर बस भंगारात अथवा लिलावात काढण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

केडीएमटीच्या ६९ बस भंगार अथवा लिलावात काढण्याचा प्रस्ताव आगस्टच्या महासभेच चर्चेला आला होता. त्यावेळी त्याला शिवसेना सदस्य सचिन बासरे यांनी जोरदार विरोध केला होता. इतक्या कमी कालावधीत देखभाल दुरुस्तीअभावी बस भंगार अथवा लिलावात काढणे योग्य आहे का? या बसची पाहणी केल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, असा मुद्दा उपस्थित केल्याने हा विषय स्थगित ठेवला होता. त्यामुळे महापौर विनीता राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंगळवारी मेट्रो मॉलच्या आवारातील ६९ बसची पाहणी केली. यावेळी राणे, स्थायीचे सभापती दीपेश म्हात्रे, भाजप गटनेते विकास म्हात्रे, महिला बाल कल्याण समितीच्या सभापती रेखा चौधरी, शिवसेना गटनेते दशरथ घाडीगावकर, परिवहन समितीचे सभापती मनोज चौधरी, नगरसेवक सचिन बासरे, सुधीर बासरे, अभिमन्यू गायकवाड आणि परिवहन व्यवस्थापक मारुती खोडके आदी उपस्थित होते.

बसच्या दुरवस्थेला जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांची चौकशी करावी, अशी मागणी दीपेश म्हात्रे यांनी केली. मेट्रो मॉलमधील बसवर वेली, तर इंजिनमध्ये झुडुपे उगविली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

केडीएमसीने नेहरु नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत मिळालेल्या निधीतून ६९ बस २०११ मध्ये खरेदी केल्या होत्या. या बस २०१७ पासून मेट्रो मॉलच्या परिसरात उभ्या आहेत. केवळ सहा ते सात वर्षेच त्या रस्त्यावर धावल्या. देखभाल दुरुस्ती व पुरेसे कर्मचारी नसल्याने या बस धूळ खात पडलेल्या आहेत. सातच वर्षांत या बस भंगारात कशा निघल्या, असा सवाल यावेळी सदस्यांनी केला.

महापालिकेतील १२२ नगरसेवकांनी त्यांच्या निधीतील एक लाख रुपये बसच्या दुरुस्तीसाठी दिल्यास एक कोटी २२ लाखांचा निधी जमू शकतो. निधी देण्याची सदस्यांची तयारी असली तरी ६९ बस चालविण्यासाठी २३८ कर्मचारी लागणार आहेत. तो कुठून आणणार, असा सवाल प्रशासनाचा आहे. त्यामुळे या बस जेसीसी तत्वावर दिल्यास कंत्राटदार उर्वरित सगळा खर्च करणार आहे. त्यातून एका बसमागे केवळ दोन हजार रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस मिळणार आहे. महापालिकेचा हा तोटा विचारात घेऊन सदस्यांनी जेसीसीला विरोध केला आहे.

मेट्रो मॉल परिसरातील बसच्या पाहणीनंतर समितीने त्यांचा मोर्चा गणेशघाट येथील परिवहन कार्यशाळेकडे वळविला. तेथे ४९ बस भंगारात सडत आहेत. या बस इंजिन घोटाळ्यातील असल्याने त्या भंगारात काढण्याविषयीचा निर्णय घेतला जात नसल्याचे प्रशासनाकडून समितीला सांगण्यात आले. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका या कार्यशाळेस बसला. कार्यशाळा पडण्याच्या बेतात असल्याने तेथे जीवित व वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे कार्यशाळा दुरुस्तीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून का आणला जात नाही, असा सवाल सदस्यांनी यावेळी केला.

एसी बस ठरताहेत पांढरा हत्ती
समितीने वसंत व्हॅली येथील बाळासाहेब ठाकरे परिवहन डेपोचीही पाहणी केली. तेथे दोन एसी बस होत्या. तर, अन्य बसची चाके काढून ठेवलेली होती. परिवहनकडे केवळ ८० बस चालविण्याचे कर्मचारी आहेत.
परिवहनने घेतलेल्या एसी व्होल्वो बसचे इंजिन ‘बीएस-३’ प्रकारातील होते. परंतु, या बसच्या एका किलोमीटरमागे ४८ रुपये तोटा होत आहे.
त्यामुळे बसखरेदी करताना याबाबी विचारात घेतल्या नाहीत का? या बसच्या देखभाल दुरुस्तीचे नियोजन नसल्याने बस असूनही प्रवाशांच्या सेवेत नसल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी यावेळी मांडला.