उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामे नियमित होणार

तज्ज्ञांची समिती स्थापन, अध्यादेशानुसार कामास सुरूवात

उल्हासनगर : राज्य सरकारच्या नोटीफिकेशननंतर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. यापूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी व वर्गवारी समिती सदस्य करणार असून नवीन प्रस्ताव मागविणार असल्याची माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली. यामध्ये धोकादायक व ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे.

उल्हासनगरमधील ८५५ बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला एका जनहित याचिकेद्बारे दिले होते. या आदेशाने शहरात खळबळ उडाली. महापालिकेने कारवाई सुरू करताच शहरात एकच हाहाकार उडाला. अखेर राज्य सरकारने विस्थापितांचे शहर म्हणून काही अटीनुसार २००५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेवून खास उल्हासनगरसाठी अध्यादेश काढला. अध्यादेशानुसार महापालिकेने बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरसकट सर्वच बांधकामांना नोटिसा देवून बांधकामे नियमित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. २२ हजारापेक्षा जास्त नागरिकांनी प्रस्ताव नेमलेल्या समितीकडे सादर केले. मात्र तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नसल्याने, १३ वर्षात फक्त १०० बांधकामे नियमित झाली.

शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर सर्वच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे धाव घेत इमारत पुनबांधणीची मागणी केली. यातून तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १६ सप्टेंबर रोजी नोटीफिकेशन काढून धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीला हिरवा झेंडा दाखवला. तसेच एका आठवडयात पुन्हा दुसरे नोटीफिकेशन काढून धोकादायक इमारतीसह ३० वर्ष जुन्या इमारत पुनर्बांधणीसाठी चार चटईक्षेत्र दिले. सरकारच्या निर्णयाने हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला असून ठप्प पडलेल्या अध्यादेशाचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले.

आयुक्त देशमुख यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली असून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची वर्गवारी करून छाननी करण्यात येणार आहे. तसेच २००५ पूर्वीचे बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे.

समिती घेणार प्रस्तावाचा आढावा
महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी तीन सदसीय समिती स्थापन करून नगररचनाकार मिलिंद सोनावणी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी भास्कर मिरपगारे व वास्तूविशारद अनिरूध्द वाखवा यांची नियुक्ती केली आहे. नाखवा ऐवजी दुसरा वास्तूविशारद कंत्राटदार घेण्याची मागणी होत आहे. तसेच प्रभाग समितीनुसार समिती स्थापन करण्याची मागणी होत असून तसे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.