नव्या आयुक्तांपुढे आव्हानांचा डोंगर

महापालिका १९८३ साली स्थापन झाली. १९८३ ते १९९५ पर्यंत महापालिकेत

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्वीकारला. सूर्यवंशी हे आयएएस अधिकारी आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत २२ आयुक्तांनी या महापालिकेचा कारभार पाहिला. सूर्यवंशी हे २३ वे आयुक्त आहेत. महापालिका क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. रखडलेले प्रकल्प आहेत. प्रशासनाला शिस्त नाही. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, कचरा आदी प्रश्नांवर मात करण्याचे मोठे आव्हान नव्या आयुक्तांपुढे आहे. ही आव्हाने ते कशा प्रकारे पेलतात, त्यातून कसा मार्ग काढतात, यावरच त्यांची महापालिका आयुक्तपदाची कारकीर्द कशी राहणार, हे ठरणार आहे.

महापालिका १९८३ साली स्थापन झाली. १९८३ ते १९९५ पर्यंत महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. १९९५ साली महापालिकेच्या प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आॅक्टोबर २०२० मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीचे नियोजन आयुक्तांना करावे लागेल. निवडणुकीच्या आधीच सत्तेत असलेल्या शिवसेना, भाजपने एकमेकांपासून फारकत घेतली आहे. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. या राजकारणात आयुक्तांना तारेवरील कसरत करावी लागेल. निवडणुकीपूर्वी विकासकामे मार्गी लावण्याकरिता शिवसेना व भाजपकडून दबाव वाढवला जाईल. त्याचाही सामना आयुक्तांना करावा लागेल. महापालिकेत श्रीकांत सिंह हे आयएएस आयुक्त होते. त्यांच्यानंतर आयएएस अधिकारी आयुक्तपदी नियुक्त झाले नाही. महापालिका आयुक्तपदी आयएएस अधिकारी हवा, अशी मागणी वरचेवर केली जात होती. त्यामुळे २०१५ मध्ये ई. रवींद्रन यांना, तर त्यांच्यापाठोपाठ पी. वेलरासू यांना आयुक्तपदी धाडले होते. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते प्रभावी ठरले नाहीत. आयएएस अधिकारीदेखील या महापालिकेच्या कारभारात फारसा बदल घडवू शकत नाही, असे या दोघांच्या अनुभवानंतर बोलले जाऊ लागले. आता सूर्यवंशी हे महापालिका आयुक्तपदी आले आहेत. त्यांची कार्यपद्धती ही चर्चित आहे. त्यामुळे तोच धडाका ते कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत लावतील का, असा प्रश्न आहे. त्यांनी रायगड जिल्हाधिकारीपदी काम पाहिले आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ जास्त असते. त्या तुलनेत महापालिकेचे क्षेत्रफळ छोटे असते. मात्र, महापालिकेचे राजकारण, प्रभाग क्षेत्रांची संख्या तसेच दाट लोकवस्ती ही महापालिका क्षेत्राची वैशिष्ट्ये असतात. मानवी हस्तक्षेप कमी करून सर्व सेवा आॅनलाइन देताना नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे आयुक्त सूर्यवंशी यांनी पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केले. मात्र, कल्याण-डोंबिवलीत घनकचºयाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांनी पहिल्याच दिवशी आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडला भेट दिली.

यापूर्वीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दोन वर्षांपूर्वी पदभार घेतला होता. तेव्हा कोणतीही समस्या सोडविणे अशक्य नसते. मार्ग काढला तर नक्कीच निघू शकतो, असे वक्तव्य केले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड ते शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करू शकले नाहीत. तसेच उंबर्डे, बारावे आणि मांडा हे प्रकल्प सुरु करु शकले नाहीत. त्यांचे काम काही अंशी मार्गी लावले. या कारणास्तव अधिकाऱ्यांचा पगार बंद करा, असे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बोडके यांना दिले होते. त्यांच्या कारकिर्दीत प्रकल्पाच्या डेडलाइन पाळल्या गेल्या नाही. त्याला अनेक कारणे असू शकतात. प्रशासनातील सुस्ती हे प्रमुख कारण आहे. रस्तेदुरुस्ती व देखभालीचे प्रश्न चर्चेत राहिले. पत्रीपूल आणि दुर्गाडी खाडीपुलाचे काम मार्गी लागले नाही. वाहतूककोंडीची समस्या सुटण्यास मदत झाली नाही. स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प अस्तित्वात येऊ शकला नाही. २७ गावांतील १९४ कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना व स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकसित करण्यात येणाºया सिटी पार्कचा शुभारंभ बोडके यांच्या कारकिर्दीत झाला. तसेच विकास परियोजनेचा करार सरकारला कळविला होता. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रिंगरोड प्रकल्पातील दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्याचे काम ते येण्यापूर्वीच सुरू झाले होते. बोडके यांनी त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेस गती दिली. या प्रकल्पात बाधित होत असलेल्या ८५० जणांच्या घरांचा प्रश्न आहे. त्यावर नव्या आयुक्तांना निर्णय घ्यावा लागेल.

२७ गावांचा प्रश्न सरकारदरबारी अंतिम टप्प्यात
वेलरासू यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केला होता. ११४० कोटी रुपये खर्चाची कामे व प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न पाहता ३०० कोटीची तूट होती. ही तूट बोडके यांच्या काळात काही अंशी कमी झाली असली तरी पूर्णत: भरून निघालेली नाही. मागच्या वर्षी ३०० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ताकराची वसुली झाली होती. उत्पन्नवाढीचे अन्य मार्ग शोधण्याचे काम नव्या आयुक्तांना करावे लागेल. अन्यथा, पुन्हा उत्पन्न व खर्चातील तुटीचा सामना करावा लागेल. आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने विकासकामे होत नाही, ही ओरड गेली पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षासह सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांकडून करण्यात आली. आर्थिक ओढाताणीतून महापालिकेची सुटका झालेली नसताना आता महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका उभ्या ठाकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत रस्ते वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पुलाची रखडलेली कामे मार्गी लावणे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पास सुरुवात करणे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करुन उंबर्डे, बारावे आणि मांडा प्रकल्प मार्गी लावणे.

ही आव्हाने नव्या आयुक्तांपुढे आहेत. त्याचबरोबर कामे होत नसल्याची ओरड पाहता काही अंशी कामे मंजूर करण्यावर भर द्यावा लागेल. भाजप आणि शिवसेनेचे नगरसेवक स्थायी समितीने सुचविलेल्या प्रत्येक प्रभागातील २५ लाख रुपये खर्चाच्या विकासकामांकरिता आग्रही आहेत. महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या २७ गावांचा प्रश्न आता सरकारदरबारी निर्णयाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसंदर्भात सकारात्मक आहे. ही गावे वगळल्यास महापालिकेची हद्द कमी होणार आहे. हा निर्णय झाला तर प्रभागसंख्या कमी होईल. तसेच रचनाही बदलण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेवर नव्या आयुक्तांना काम करावे लागेल. गावे वगळल्यास त्याठिकाणी खर्च केलेला निधी महापालिकेस परत मिळावा, अशी मागणी प्रशासनाकडून केली जाऊ शकते. कारण, गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यावर महापालिकेने त्याठिकाणी विकासकामे केली. मलनि:सारण व पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. त्याच्या पूर्णत्वाची हमी सरकारला द्यावी लागेल.