शहर स्वच्छता, आर्थिक शिस्त, सुप्रशासनावर भर; केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडून स्थायी समिती सभापतींना सादर

कल्याण : शहर स्वच्छता, आर्थिक शिस्त आणि सुप्रशासनावर भर देणारा एक हजार ९९७ कोटी ७९ लाखांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांना सादर केला. विकासकामांवर खर्च केला जाणार असला, तरी भरीव विकासकामे करण्यावर अधिक भर असणार असल्याचे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.

आयुक्तांनी एक हजार ९९७ कोटी ७९ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असून, विविध खर्चांचा अंदाज एक हजार ९९६ कोटी ७९ लाख रुपये मांडला आहे. तर, एक कोटी ५१ हजारांची शिल्लक दाखविली आहे. प्रशासनातर्फे हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. शिलकी अंदाजपत्रक असले, तरी त्यात विविध नव्या संकल्पना राबविण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.

स्वच्छ आणि सुंदर शहर, आर्थिक शिस्त आणि सुप्रशासन ही त्रिसूत्री या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. स्वच्छ आणि निवासयोग्य शहराच्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवलीचा क्रमांक बराच खालचा आहे.

स्वच्छतेच्या बाबतीत शहर २०१७ मध्ये २३४ क्रमांकावर होते. ते २०१८ मध्ये ९७ व्या क्रमांकावर आले. २०१९ मध्ये ७७ व्या क्रमांकावर आले आहे. २०२० च्या त्रैमासिक अहवालात हा क्रमांक १७ वर आला आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या कामात भरीव काम करण्यावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत शहराचा क्रमांक सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

सोसायट्यांना देणार पुरस्कार
सोसायट्यांनी आपल्या कचऱ्यावर आवारातच विल्हेवाट लावल्यास व सोसायटी स्वच्छ ठेवल्यास स्वच्छ सोसायटीचा पुरस्कार दिला जाईल. तसेच या सोसायट्यांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सूट दिली जाईल. दरमहिन्याला स्वच्छ सुंदर प्रभागाचे मूल्यांकन केले जाईल. त्या प्रभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वर्षअखेरीस सन्मान केला जाईल. सुंदर, स्वच्छ वॉर्ड व नगरसेवकांना १५ आॅगस्टला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात येईल. स्वच्छ व सुंदर रस्ते, तसेच रस्त्यांचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे.

थकीत ९०० कोटी वसूल करणार
महापालिकेची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी उत्पन्नवाढीचे स्रोत शोधण्यात येणार आहेत. मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे. ज्या मालमत्तांना कर लागू केलेला नाही, त्यांना कर लागू केला जाईल. थकबाकीपोटी महापालिकेस जवळपास ९०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. हे वसूल करण्यावर भर दिला जाईल. निधीचा उपयोग योग्य कामांवर खर्च केला जाईल. केवळ गटारे व पायावाटा यांच्यावर पैसा खर्च न करता भरीव कामावर खर्च केला जाईल.

कर्मचाºयांचा कर्मवीर पुरस्काराने होणार गौरव
कामगारांच्या क्षमतेत व नैतिक मूल्यांत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. काही कर्मचारी पूर्णवेळ तसेच सुटीच्या दिवशीही काम करतात. अशा कर्मचाºयांना कर्मवीर पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.

उत्पन्नाची बाजू
केडीएमसीला विविध करांतून एक हजार ५१ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. मालमत्ताकराच्या वसुलीतून ३८४ कोटी, तर २७ गावांतील मालमत्ताकराच्या थकबाकीपोटी २७९ कोटी अपेक्षित आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या अनुदानापोटी ३०५ कोटी, विशेष अधिनियमातील वसुलीपोटी १५० कोटी, प्रीमियम एफएसआयपोटी १०० कोटी अपेक्षित आहेत.
पाणीपट्टीकराच्या वसुलीपोटी ७५ कोटी, संकीर्ण उत्पन्नापोटी ३३ कोटी, खासदार-आमदार निधी, मूलभूत सोयीसुविधा अनुदानापोटी २१५ कोटी, भांडवली उत्पन्न ७२५ कोटी रुपये, अशा प्रकारे एकूण एक हजार ९९७ कोटी ७९ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.

खर्चाची बाजू
घनकचरा महसुली खर्चासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली खर्चासाठी २१ कोटी, आरोग्याच्या सेवासुविधांसाठी १२ कोटी व देखभाल-दुरुस्तीसाठी एक कोटींची तरतदू केली आहे.
रस्ते दुरुस्ती देखभालीसाठी ३५ कोटी, विद्युत व्यवस्थेसाठी महसुली खर्चात ३४ कोटी ५० लाख तर, भांडवली खर्चात चार कोटींची तरतूद आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाकरिता दीड कोटी ठेवले आहेत.
महापालिका इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ कोटी, स्मशानभूमीसाठी महसुली व भांडवली खर्च मिळून सात कोटी ३५ लाखांची तरतूद आहे. नाट्यगृहे व क्रीडा केंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सहा कोटी ७५ लाख रुपये ठेवले आहेत.
अग्निशमन दलासाठी ७० मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म असलेली शिडी खरेदीसाठी १३ कोटींची तरतूद आहे. दोन अग्निशमन केंद्रे उभारण्यासाठी १० कोटींची तरतूद आहे. उड्डाणे व पूल बांधण्याच्या कामासाठी २४ कोटी, दुर्बल घटक नागरी वस्तीतील विकासकामांसाठी दोन कोटींची तरतूद, तर अविकसित भागांसाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे.

स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत २४ प्रकल्प तयार केले जाणार आहेत. त्यापैकी पाच प्रकल्प सुरू होण्याच्या मार्गावर तर, दोन प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत. १६ प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची ५० कोटींच्या रकमेची तरतूद केली आहे.

बीएसयूपीची घरे; पंतप्रधान आवासमधून मिळणार १०० कोटी
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना बीएसयूपी योजनेत ८४० सदनिका देण्याची मागणी रेल्वेकडून करण्यात आली होती. त्यापैकी ५४५ सदनिका महापालिकेने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा खर्च रेल्वेने सरकारला दिला आहे. ९३ कोटींपैकी महापालिकेचा हिस्सा ७८ कोटी रुपये महापालिकेस मिळतील.
पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केलेल्या घरांच्या विक्रीपोटी ३२५ कोटी महापालिकेस उत्पन्न मिळणार आहेत. यापूर्वीचे आयुक्त पी. वेलारासू यांनी पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरीत घरांच्या विक्रीतून २२४ कोटी मिळतील, असा दावा केला होता. तोच कित्ता नव्या आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात गिरवला आहे. मात्र, त्यांचा अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा १०० कोटीने जास्तीचा आहे.