चायनामेड सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत झाला भ्रष्टाचार

चोरीच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून महापालिकेने स्मार्ट सिटी आणि नगरसेवक निधीतून शहराच्या विविध भागात हायटेक महागडे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्याचा दावा केला आहे.

ठाणे : ठाण्यातील महिलांची सुरक्षा तसेच चोरीच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून महापालिकेने स्मार्ट सिटी आणि नगरसेवक निधीतून शहराच्या विविध भागात हायटेक महागडे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्याचा दावा केला आहे. परंतु, ते चायना मेड असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या कॅमेºयात जवळचेही फुटेज व्यवस्थित दिसत नसल्याचे पत्र ठाणे पोलिसांनी देवूनही महापालिका ही बाब मान्य करण्यास तयार नसल्याचे सोमवारच्या स्पष्ट झाले. त्यातही शहरातील बहुतेक ठिकाणचे कॅमेरे बंद असून त्यांची दुरुस्तीही होत नसल्याचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी उघड करून यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत तसेच नगरसेवक निधीमधून १६०० कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये नगरसेवक निधीमधून १२०० तर स्मार्ट सिटी म्हणजेच ज्या संबधित कंपनीच्या शहरात मोफत वायफाय सेवा देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे, तिच्या माध्यमातून ४०० कॅमेरे बसवण्याचे नियोजित केले आहे. यापैकी मोफत वायफायअंतर्गत एकूण १०० तर नगरसेवक निधीमधून १२०८ कॅमेरे बसवले आहेत. मात्र, यातील अनेक कॅमेरे बंद असल्याचा मुद्दा भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी उपस्थित केला.
तशाप्रकारचे पत्रदेखील पोलिसांनी दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. बंद असलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये एमटीएनएल चरई, ब्राम्हण सोसायटी, दगडी शाळा, गोखले रोड , मूस रोड तसेच प्रभाग १९,२०,२१ मधील कॅमेरे बंद असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
>पोलिसांचे काम महापालिकेने का केले?
प्रत्येकी पाच लाख रु पये नगरसेवकनिधी घेऊन कॅमेरे बसवून ते कॅमेरे बंदच असतील तर त्यांचा उपयोग काय असा प्रश्न भाजपचे गटनेते नारायण पवार यांनी उपस्थित केला. हे सर्व कॅमेरे चायना कंपनीचे असल्याचा संशयदेखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. शहराची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी ही पोलीस प्रशासनाची आहे. त्यामुळे सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम पोलिसांचे होते. त्यामुळे त्यांनीच ती जबाबदारी व्यविस्थत पार पाडली असती. ठाणे महापालिकेने हे काम आपल्या डोक्यावर घेणे उचित नव्हते असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. यामुळेच महापालिकेलाच दोषारोपाला सामोरे जावे लागत असल्याचा टोलाही लगावला. तर शिवसेनेच्या नगरसेविका विमल भोईर यांनीही आपल्या प्रभागात केवळ पाच कॅमेरेच बसवल्याची माहिती दिली.
>१५ दिवसांत अहवाल : प्रशासनावर अशाप्रकारचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त समीर उन्हाळे यांनी प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रक्रि येवर आॅनलाईन पद्धतीने मॉनेटरिंग केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीसीटीव्हीचे सर्व रेकॉर्डिंग हे हाजुरी येथील डेटा सेंटरमध्ये होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्या उत्तरावर नगरसेवक समाधानी न झाल्याने अखेर त्यांनी येत्या १५ दिवसांमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल तयार करून पुढची कारवाई निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. शहरात आतापर्यंत १२०८ कॅमेरे बसवण्यात आले असून त्यांचा दर्जा उच्च प्रतीचा असल्याचा दावा विद्युत विभागाने केला आहे. ते बसवताना एनएबीएलची मान्यता घेतल्यानंतर तसेच या कॅमेºयांची चाचणी केल्यानंतरच ते बसवल्याचेही या विभागाचे म्हणणे आहे . प्रत्येक प्रभागात साधारणत: ७ ते ९ कॅमेरे बसवण्यात आले असल्याचेही या विभागाने स्पष्ट केले.