CoronaVirus News: जि.प. कर्मचाऱ्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा

इमारत ठरली धोकादायक; २२ कुटुंबे होणार बेघर

ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्यासाठी सुमारे २० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालात तिला धोकादायक म्हणून घोषित केल्यानंतर प्रशासनाने तीत राहणाºया कर्मचाºयांच्या २० ते २२ कुटुुंबांना तत्काळ घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे त्यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून आता कोरोनाच्या संकटात जायचे कुठे, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील श्रीनगर येथे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांची अल्पबचत विकास इमारत आहे. तळ अधिक चार मजल्यांच्या दोन इमारती आहेत. या इमारतींत सुमारे २० ते २२ कुटुुंबे राहत असून ती अंदाजे १५ ते २० वर्षे जुनी आहे. या इमारतीत केवळ ठाणे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी राहत नसून कोकण भवन, आरोग्य विभागातील कर्मचारी वास्तव्यास आहेत. या इमारतींना अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. या इमारतींत पाण्याची मुख्य समस्या येथील रहिवाशांना भेडसावत होती. तर, अनेकदा सांडपाणीमिश्रित पाणी येत असल्यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांनी संबंधित अधिकाºयांशी चर्चा करून पाणीप्रश्न सोडविला होता. तसेच इमारतींबाबत ज्या काही दुरुस्त्या आहेत, त्या दुरुस्त्यांच्या कामाच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या.
त्यानुसार, ज्या रहिवाशांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्या प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने ज्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक होते, त्या केल्या होत्या. 

स्ट्रक्चरल आॅडिटनंतर घेतला निर्णय
वारंवार या इमारतींतील रहिवाशांकडून नादुरुस्तीच्या अनेक तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे वारंवारच्या या तक्रारींच्या अनुषंगाने बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पालवे आणि मुख्यालय शाखा अभियंता दत्तू गीते यांनी संपूर्ण इमारतींची पाहणी करून या इमारतींचे एप्रिल महिन्यात स्ट्रक्चरल आॅडिट केले.

त्यात ही इमारत धोकादायक असून राहण्यास अयोग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यानुसार, ती रिक्त करून तिचे निर्लेखन करण्यात येणार आहे. तिच्या निर्लेखन प्रस्तावालादेखील महासभेने मंजुरी दिली आहे.