coronavirus: सात महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष; विद्या प्रसारक मंडळाची उच्च न्यायालयात धाव

ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस न देताच सात महाविद्यालयांच्या इमारती ताब्यात घेतल्याने कोंडीत अडकलेल्या ठाण्याच्या विद्या प्रसारक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने ठाणे पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : एकीकडे मुंबई विद्यापीठाने एफवाय व एसवायच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करून निकाल लावण्याचे आदेश दिले असताना दुसरीकडे ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस न देताच सात महाविद्यालयांच्या इमारती ताब्यात घेतल्याने कोंडीत अडकलेल्या ठाण्याच्या विद्या प्रसारक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने ठाणे पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई विद्यापीठाने २५ मे २०२० रोजी परिपत्रक काढून सर्व महाविद्यालयांना पेपर तपासून निकाल लावण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व खबरदारीचे उपाय आखून पेपर तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असताना ठाणे पालिकेने कोणतीही नोटीस न देता ८ जून रोजी विद्या प्रसारक मंडळाचे के. जी. जोशी महाविद्यालय, एन. जी. बेडेकर, बी. एन. बांदोडकर, टीएमसी विधि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक आणि डॉ. व्ही. एन. बेडेकर इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट स्टडीज् आणि कॅन्टीनची इमारत विलगीकरण केंद्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ९ जून रोजी ठाणे पालिकेचे १०-१५ अधिकारी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घेऊन महाविद्यालयाच्या आवारात धडकले. सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांचा निकालाचा प्रश्न असल्याने ठाणे पालिकेचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विजय बेडेकर यांनी अ‍ॅड. नितीन प्रधान यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पूर्व नोटीस न देता पोलिसांच्या उपस्थितीत सात महाविद्यालयांच्या इमारती ताब्यात घेण्याचा पालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवावा आणि रद्दबातल करावा, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.

‘पेपर तपासण्याचे काम सुरू असताना संबंधित महाविद्यालयांच्या इमारती ताब्यात घेऊन त्यांचे विलगीकरण कक्षात रूपांतर करणे योग्य आहे का? याचिकाकर्ते चालवत असलेली महाविद्यालये लॉकडाऊनमुळे तात्पुरती बंद आहेत. त्यांना कायमचे टाळे लावण्यात आले नाही. लॉकडाऊन काढल्यावर लगेच महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा पडला विसर
महाराष्ट्र कोविड - १९ अधिनियम, २०२० नुसार, राज्य सरकारने विलगीकरण केंद्रासाठी सरकारी किंवा खासगी इमारत ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विलगीकरण केंद्रे गजबजलेल्या ठिकाणी नसावीत. शहराच्या किंवा गावाबाहेर असावीत. मात्र, या सातही महाविद्यालयांच्या इमारती गजबजलेल्या ठिकाणी आहेत. आजूबाजूला रहिवासी इमारती असून नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्यात येत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.