coronavirus: कल्याण स्टेशन परिसर विकासाला कोरोनाचा ब्रेक, स्मार्ट सिटी प्रकल्प

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला आॅगस्ट २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पांतर्गत १,४४५ कोटी रुपयांचे २५ प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. या प्रकल्पांत स्टेशन परिसर विकासाला प्राधान्य दिले असून, त्यात रेल्वेस्थानक व एसटी डेपोचा कायापालट केला जाईल.

कल्याण : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कल्याण रेल्वेस्थानक परिसराच्या विकासाची निविदा दीड वर्षापासून प्रक्रियेत होती. या निविदेस आता स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनीने मंजुरी दिली आहे. मात्र, कोरोना साथ व लॉकडाऊनमुळे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, कंत्राटदाराने सध्या कामगार उपलब्ध नसल्याची बाब सरकारला सांगितल्याने त्याला काम सुरू करण्यास ३१ आॅगस्टपर्यंतची मुभा देण्यात आली आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला आॅगस्ट २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पांतर्गत १,४४५ कोटी रुपयांचे २५ प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. या प्रकल्पांत स्टेशन परिसर विकासाला प्राधान्य दिले असून, त्यात रेल्वेस्थानक व एसटी डेपोचा कायापालट केला जाईल. पार्किंगची सुविधा, कल्याण एपीएमसीच्या जागेत मेट्रोस्थानक, कल्याण स्थानकादरम्यान विशेष मार्गिकाही तयार केली जाणार आहे. स्टेशन परिसर विकासाचा आराखडा ४९८ कोटींचा आहे. परंतु, त्याच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्या प्रक्रियेत वर्ष वाया गेले. स्टेशन परिसराच्या कामासाठी इच्छुक असलेल्या कंपन्या ५१८ कोटी रकमेच्या निविदा भरत होत्या. त्यामुळे निविदा रक्कम व कंत्राटदाराच्या नमूद रकमेत मोठी तफावत होती. परिणामी, निविदा मंजूर होत नव्हत्या. अखेरीस, निविदेचे मूल्यमापन करून निविदा ठरविली गेली. आता तीन कंपन्यांनी एकत्रित मिळून ४९८ कोटींची निविदा भरली असून, त्याला स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनीने मान्यता दिली आहे.

३१ ऑगस्टपर्यंत काम सुरू करण्यास मुभा
निविदेला मान्यता मिळाली असली, तरी सध्या केडीएमसीच्या हद्दीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन आहे. सध्या स्टेशन परिसर रिकामा असल्याने मोठे काम करणे कंत्राटदाराला शक्य झाले असते.
परंतु, कामगारांअभावी कंत्राटदाराला काम सुरू करणे अवघड झाले आहे. ही बाब त्याने सरकारला सांगितल्याने त्याला काम सुरू करण्यासाठी ३१ आॅगस्टपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे.
तोपर्यंत कोरोनाचे रुग्ण कमी होऊन लॉकडाऊन उठल्यास कंत्राटदाराला काम करणे शक्य होईल. अन्यथा, पुन्हा मुदतवाढीसाठी त्याला सरकारदरबारी धाव घ्यावी लागू शकते.