स्वच्छतागृहाचे कंत्राट पालिकेसाठी अडचणीचे; आयोगाचा आदेश धुडकावला

आयोगाचा आदेश धुडकावला

मीरा राेड : सफाई आयोगाने स्वच्छतागृहांची सफाई व देखभालीची कामे ही मेहतर, वाल्मिकी समाजाच्या संस्थांना देण्याचे निर्देश देऊनही त्याला केराची टोपली दाखवत, मीरा-भाईंदर महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपने संगनमताने १८ कोटी रुपयांचा स्वच्छतागृहांचे एकत्रित कंत्राट हे ठेकेदारास दिल्याने कारवाईची मागणी होत आहे, तर ठेका दिल्यानंतर आता पालिकेने सफाई आयोगाच्या शिफारशीस सरकारने मान्यता दिल्यास अंमलबजावणी करता येईल, असा कांगावा चालविला आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिकेची शहरात २०० स्वच्छतागृहे आहेत. याची स्वच्छता, देखभाल-दुरुस्ती आदी कामे पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात. स्वच्छतेसाठी पालिकेने कंत्राट विभागून दिले होते, परंतु जून, २०१९ व जानेवारी, २०२० मधील महासभेत भाजपने सर्व स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी एकच कंत्राटदार नेमण्याचा ठराव केला. त्या अनुषंगाने पालिकेने शाईन मेंटेनन्स सर्व्हिसेस यांना १८ कोटींचे कंत्राट दिले.

पालिकेचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी सांगितले की, २०० स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांवर तीन तर देखभाल दुरुस्तीवर तीन कोटी असा वर्षाला सहा कोटी खर्च होतो.  हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी दिले आहे. सफाई कर्मचारी हे प्राधान्याने वाल्मिकी व मेहतर समाजाचे नेमण्याची अट टाकली आहे, असे ते म्हणाले. राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, वाल्मिकी, मेहतर समाजातील सफाई कामगारांच्या संस्थांना स्वच्छता व देखभालीची कामे द्यावीत. तसे आदेश असूनही पालिकेने उल्लंघन केले आहे. पालिका दिशाभूल आणि कांगावा करत असून, एकत्र कंत्राट देऊन स्वत:चे खिसे भरले जात आहेत, असा आरोप तक्रारदार तुषार गायकवाड यांनी केला.