मंत्रालयात घातली चर्चेची फुंकर

२७ गावे वेगळी करण्याची मागणी : दीड महिन्यात निर्णय न झाल्यास महापालिकेतून बाहेर पडणे अशक्य, केडीएमसीच्या निवडणुकीची अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यासाठी जनमताचा रेटा वाढत आहे. महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत हा जनक्षोभ आणखी तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकण्याची औपचारिकता शुक्रवारी मंत्रालयात सरकारने पार पाडली. सरकारकडून लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, एवढेच मोघम आश्वासन चर्चेअंती देण्यात आले. सरकार गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्याबाबत गंभीर असेल, तर तो निर्णय लागलीच घेण्याची गरज आहे. कारण, याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी होणे बाकी आहे. निवडणुकीला सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बाकी असतानाच गावे वगळण्याचा निर्णय होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती पाहता सरकारच्या हाती केवळ महिना ते दीड महिनाच आहे.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आता ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहेत. हा अहवाल महिनाभरात सादर झाल्यावर सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडावे लागेल. समजा, सरकारने गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला तर त्यास विरोध करणारी याचिका प्रलंबित आहे. लागलीच याचिकाकर्ते या निर्णयाविरोधात आवाज उठवतील. समजा, सरकारने गावे महापालिकेतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर संघर्ष समितीची याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने किती कालावधीत निकाल द्यावा, यावर सरकार बंधन घालू शकत नाही. मात्र, आॅक्टोबर महिन्यात महापालिकेची निवडणूक असल्यास आॅगस्टअखेर किंवा सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे मार्चअखेर अथवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने आपली भूमिका पक्की केली व न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून तातडीने सुनावणीचा आग्रह केला तर कदाचित संघर्ष समितीला अपेक्षित निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, निर्णय लांबल्यास शुक्रवारची बैठक ही केवळ महापालिका निवडणुकीत २७ गावांतील लोकांना चर्चा सुरू असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न असल्याचा निष्कर्ष काढला जाईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
बैठकीत चर्चेअंती सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. शिंदे म्हणाले की, २७ गावांची सगळी परिस्थिती मला माहिती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भूमिपुत्रांच्या पाठीशी आहेत. मुख्यमंत्र्यांना या चर्चेचा अहवाल सादर केला जाईल. सरकारला निवडणुकीपूर्वी गावे वगळण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर फारच थोडा वेळ आहे. निर्णय घेण्यात कालापव्यय झाला व सहा महिन्यांपेक्षा कमी दिवस निवडणुकीला उरले असतील, तर न्यायालय सरकारचा गावे वगळण्याचा निर्णय स्वीकारणार नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय व न्यायालयीन सुनावणी ही प्रक्रिया जलद होणे गरजेचे आहे. नगरविकासमंत्री मुख्यमंत्र्यांना सात दिवसांत अहवाल पाठविला जाणार असल्याचे सदस्यांकडून सांगण्यात आले.
या मुद्यावर रोष वाढत असल्याचे सरकारच्या लक्षात येताच मंत्रालयात बैठक बोलावण्यात आली. नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्या दालनात बैठक पार पडली. यावेळी खा. श्रीकांत शिंदे, आ. जगन्नाथ शिंदे, आ. रवींद्र चव्हाण, आ. राजू पाटील हे उपस्थित होते. सरकारने संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींचे मुद्दे ऐकून घेतले. त्यांनी गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली.
आजारी पालिका पालकत्व स्वीकारेल?
खा.डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेण्याची मागणी केली, तर आ. रवींद्र चव्हाण यांनी २७ गावे वेगळी करण्याचे घोंगडे फार काळ भिजत ठेवू नका, असे सांगितले. आ. जगन्नाथ शिंदे यांनी गेल्या पाच वर्षांत विधान परिषदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात गावे वेगळी करण्याचा मुद्दा आपण उपस्थित केल्याकडे लक्ष वेधले. महाविकास आघाडी सरकारने आता गावे वेगळी करण्याची मागणी मान्य करावी, असेही आ. पाटील म्हणाले. आर्थिकदृष्ट्या आजारी महापालिका २७ गावांचे पालकत्व काय करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.