अंदाजपत्रकातील तरतूद पूर्णपणे मिळावी; परिवहन सदस्यांनी वेधले लक्ष

विशेष बैठक बोलावण्याचे सभापतींचे आदेश

कल्याण : दरवर्षीच्या केडीएमसीच्या अंदाजपत्रकात परिवहन उपक्रमासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, तरतूद केलेली पूर्ण रक्कम मिळत नाही, याकडे परिवहनच्या सदस्यांनी शुक्रवारच्या सभेत लक्ष वेधले. महसुली अनुदानातील काही रक्कम अदा केली जाते, परंतु भांडवली तरतुदीमधील एक छदामही महापालिकेकडून मिळत नाही. यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी विशेष बैठक घ्यावी, असे आदेश सभापती मनोज चौधरी यांनी उपक्रम व्यवस्थापनाला दिले.

यंदाच्या अंदाजपत्रकात केडीएमसीकडून केडीएमटी उपक्रमासाठी २९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यात महसुली अनुदानाची २३ कोटी आणि भांडवली सहा कोटींच्या तरतुदींचा समावेश होता. महसुली अनुदानाची २३ पैकी आतापर्यंत केवळ १३ कोटी मिळाले. परंतु, भांडवली तरतूदीमधील एकही पैसा केडीएमटी उपक्रमाला आजमितीपर्यंत मिळालेला नाही. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली भांडवली हिश्शाची रक्कम मिळालेली नाही.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे केडीएमटीचे अंदाजपत्रक डिसेंबर अखेर सादर केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारच्या सभेत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान सर्वपक्षीय सदस्यांनी अंदाजपत्रकात तरतुदी केल्या जातात, परंतु त्या पूर्णपणे मिळत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. तरतूद केलेला निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. महसुली अनुदानाची केलेली तरतूद काही प्रमाणात मिळतेही परंतु भांडवली तरतूद अदा करण्याकडे केडीएमसीचे पुरते दुर्लक्ष झाल्याची भावना सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. यावर विशेष बैठक घेऊन वेळोवेळी महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा, असा निर्णय चौधरी यांनी घेतला.

खासदार, आमदार निधीची मागणी व्हावी

ज्याप्रमाणे महापालिका हद्दीतील प्रकल्पांसाठी आमदार आणि खासदारांच्या निधीचा वापर केला जातो त्याप्रमाणे केडीएमटी उपक्रमातील आगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी आमदार, खासदार निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला गेला पाहिजे, अशी सूचना सदस्य संजय राणे यांनी मांडली. त्यावर खंबाळपाडा आगाराच्या विकासासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे निधीची मागणी केली असून, त्यांनी ५० लाखांचा निधी देण्याचे मान्य केल्याची माहिती चौधरी यांनी सभागृहात दिली.

एसटी व्यवस्थापनाकडून ज्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासासाठी ओळखपत्र देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे केडीएमटी उपक्रमानेही महापालिकेच्या हद्दीतील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ओळखपत्र द्यावीत, असा आदेशही शुक्रवारी परिवहन समितीने दिला. सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना केडीएमटीकडून प्रवासात ५० टक्के सवलत दिली जात आहे.

दरम्यान केडीएमसी हद्दीतील ज्येष्ठांसाठी निर्णय घेताना हद्दीच्या बाहेरून येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करताना उपक्रमाला अडचणी येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.