समृद्धी महामार्गासाठी आणखी १३ हजार कोटींचे कर्ज

राज्य शासनाची हमी : कॅनरा, पंजाब नॅशनल, एलआयसीसह हुडको नवे धनको

नारायण जाधव 

ठाणे : बहुचर्चित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी भारतीय स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटींच्या कर्जास विशेष हेतू कंपनीस राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात हमी घेतल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने १३ हजार कोटींच्या कर्जाची हमी वित्त विभागाने घेतली आहे. हे १३ हजार कोटींचे कर्ज एलआयसी, कॅनरा बँक, हुडको, पंजाब नॅशनल बँक अशा चार वित्त संस्थाकडून घेण्यात येणार आहे.
सुमारे ७१० किमीचा महामार्ग १० जिल्ह्यांतील ३८१ गावांतून जाणार आहे. त्यावर ५५ हजार ३३५ कोटी खर्च होणार असून त्यातील १३ ते १६ हजार कोटी भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. राज्यमंत्रिमंडळाने १६ जुलै २०१९ रोजी हमी देण्यास मान्यता दिल्यानंतर स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे लिमिटेड या विशेष हेतू कंपनीने घेतला. त्यासाठी शासनाच्या हमीची कालमर्यादा एक वर्षाची होती. याकाळात कर्ज परतफेड करण्यास विशेष हेतू कंपनी अयशस्वी झाल्यास वाढीव व्याज व दंड भरण्यास राज्य शासन जबाबदार राहणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले होते.

मात्र, आता जे १३ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्याची हमी ते फिटेपर्यंत राहणार असल्याचे वित्त विभागाने ३० आॅगस्टच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. यासाठी शासनाने २८ आॅगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीस हमी घेण्यास मान्यता दिली होती. याशिवाय, हमी घेतलेल्या रकमेपेक्षा अधिकचे कर्ज मंजूर करू नये, याची दक्षता आणि हमी रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक विभागाने घ्यावी, असे वित्त विभागाने म्हटले आहे. घेतलेल्या कर्जाची जबाबदारी नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे लिमिटेड या विशेष हेतू कंपनीसह रस्ते विकास महामंडळावरही टाकली आहे. तसेच, कर्ज वसुल करण्यासाठी संबधित धनको संस्थांनी एक समिती स्थापन करून त्यात सार्वजनिक विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी जे चार हजार कोटींचे कर्ज घेतले होेते, ते याच १३ हजार कोटींच्या कर्जातून फेडायचे आहे. विशेष हेतू कंपनीने दरमहा कर्जफेडीची माहिती द्यावी, दर सहा महिन्यांनी आर्थिकस्थितीचा अहवाल शासनास सादर करावा, शासनाने हमी घेतलेल्या शुल्काचा दर दरसाल दरशेकडा २ रुपये असावा, यात विशेष हेतू कंपनी, रस्ते विकास महामंडळाने कसूर केल्यास थकीत रकमेवर पहिल्या तीन महिन्यांसाठी १६ टक्के व पुढील काळासाठी २४ टक्के व्याज आकारला जाईल.

महामंडळांचेही ५,५०० कोटींचे कर्ज
मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे साठी भूसंपादन करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळास राज्य शासनाच्या मालकीची विविध विकास प्राधिकरणे आणि महामंडळांकडून सुमारे ५,५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. एमआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीए, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा यांनी हे ५,५०० कोटींचे कर्ज रस्ते विकास महामंडळाने द्यावे, असे शासनाने जुलै, २०१७ मध्येच बजावले आहे. यानुसार, एमआयडीसीकडून १,५०० कोटी, सिडको १,००० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १,००० कोटी, म्हाडा १,००० कोटी आणि एमएमआरडीएकडून १,००० कोटींचे कर्ज घेण्यात येईल.