रेशनकार्डअभावी १७ हजार ६९८ आदिवासी कुटुंबांची उपासमार

श्रमजीवींचे आज तहसीलवर आंदोलन

ठाणे : श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायालयाने तातडीने रेशनकार्ड देण्याचे निर्देश शासनाला दिले. मात्र, केवळ एक हजार १४८ रेशनकार्ड देऊन आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाने केल्याचा आरोप करून श्रमजीवी संघटना २६ मेपासून ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांसमोर रेशनकार्ड हक्कासाठी बेमुदत आंदोलन करणार आहे.

या चारही जिल्ह्यांत रेशनकार्डची तब्बल १८ हजार ८४८ पैकी तब्बल १७ हजार ६९८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. रेशनकार्डधारकांना रेशन मिळाले. मात्र, ज्या गरिबांकडे नाही त्यांना ते द्यावे, यासाठी सरकारशी पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे श्रमजीवीने न्यायालयीन आदेश प्राप्त केले. मात्र, त्यास न जुमानता अत्यल्प रेशनकार्ड दिल्यामुळे श्रमजीवींच्या कार्यकर्त्यांनी कार्ड व रेशन हक्क मिळेपर्यंत चार जिल्ह्यांतील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर हे आंदोलन छेडल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी सांगितले.

ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यात या संघटनेने दाखल केलेल्या १८ हजार ८४८ पैकी तब्बल १७ हजार ६९८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गरिबांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू देणार असल्याचे शासनाने उच्च न्यायालयात दिलेल्या हमीपत्रात स्पष्ट केले आहे. मात्र, यानुसार कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाच्या सन्मानाचाही भंग झाल्याचे ते म्हणाले.

नाशिक मध्ये सात हजार २७२ कार्ड अद्याप नाहीत

च्ठाणे जिल्ह्यात रेशनकार्डसाठी चार हजार १०९ प्रकरणांपैकी केवळ ४२९ रेशनकार्ड मिळाले. तब्बल तीन हजार ६८० रेशनकार्ड देणे बाकी आहे. पालघर जिल्ह्यात सहा हजार ७७३ अर्जांपैकी केवळ ३४४ कार्ड मिळाली असून तब्बल सहा हजार ४२९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

च्रायगड जिल्ह्यात दाखल ३५५ पैकी ३३८ कार्ड मिळाली आहेत. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात दाखल केलेल्या सात हजार ६०९ अर्जांपैकी केवळ ३३७ रेशनकार्ड मिळाली असून तब्बल सात हजार २७२ कार्ड अद्याप मिळाली नाहीत. या १७ हजार ६९८ गरीब कुटुंबांच्या भुकेची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल श्रमजीवीने आंदोलनाद्वारे विचारला आहे.