वीजबिलांच्या वसुलीतून आता गावचा विकास; थकबाकीमुक्त शेतीपंपासाठी शासनाची योजना

कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलातून थकबाकीमुक्त करण्यासाठी सुमारे ६६ टक्के सूट मिळणार आहे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ३ लाख ६८ हजार १३४ शेतकऱ्यांकडे एकूण ५२०४ कोटी रुपयांची एकूण थकबाकी होती. त्यातील व्याज व दंड माफीसोबतच महावितरणच्या निर्लेखन सूटद्वारे आता ३५९९ कोटी २० लाख रुपयांची सुधारित थकबाकी आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम येत्या मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास आणखी १७९९ कोटी ६० लाख रुपयांच्या उर्वरित सुधारित थकबाकीची रक्कम माफ होणार आहे.

-------------

थकबाकीमुक्त होण्यासाठी महावितरणची योजना...

कृषिपंपाच्या वीजबिलातून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी थकबाकीच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सूट मिळविण्याची संधी राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० च्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. या ऐतिहासिक योजनेत सहभागी होऊन कृषिपंपाचे वीजबिल कोरे करावेत तसेच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसह आपल्या गावांतील वीज यंत्रणेचा विकास साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

------------

६६ टक्के निधीतून गावांचा विकास...

या योजनेत वीजबिलांच्या वसुलीतून एकूण ६६ टक्के कृषी आकस्मिक निधी म्हणजेच प्रत्येकी ३३ टक्के निधी ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर विकासकामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. हा निधी त्या-त्या ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या क्षेत्रातच स्थानिक वीजयंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येत आहे. स्वतंत्र खात्यात जमा होणाऱ्या निधीतून नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र व क्षमतावाढ, तसेच नवीन वीजजोडण्या यासह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. कृषिपंपांसह सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना आणखी दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. कृषिपंपांच्या वीजबिलांतून संपूर्ण थकबाकीमुक्ती व सोबतच भरलेल्या वीजबिलांच्या ६६ टक्के निधीतून गावातील वीजयंत्रणेचा विकास या दुहेरी फायद्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

--------

वीजबिल कोरे करण्याची सुवर्णसंधी...

कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलातून थकबाकीमुक्त करण्यासाठी सुमारे ६६ टक्के सूट मिळणार आहे. मूळ थकबाकीमधील व्याज व दंड माफी तसेच निर्लेखन यानंतरच्या सुधारित थकबाकीची ५० टक्के रक्कम येत्या मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकीदेखील माफ करण्यात येत आहे.