परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे शैक्षणिक धोरण हवे

अर्थसंकल्प २०२० : सोलापुरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडले मत

ठळक मुद्देकेंद्राच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के तरतूदआरटीई अंतर्गत प्रवेश क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली सर्व शिक्षा अभियानाला चालना देणारे धोरण आखावे त्यासाठी हवी तेवढी तरतूद करावी

सोलापूर : केंद्र सरकार युवकांसाठी नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याचे प्रयत्न करीत असले तरी शाळा व उच्च शिक्षण या दोन्हींचा अभ्यासक्रम बदलण्यात यावा़ कोणताही अभ्यासक्रम हा व्यवसायाभिमुख हवा आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्या विद्यार्थ्याला उपजीविकेसाठी साधन मिळाले पाहिजे, हे गृहीत धरले तरच शैक्षणिक धोरणाबाबतची वाटचाल यशस्वी होऊ शकेल़ आजवर भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात. परंतु परदेशातून भारतात विद्यार्थी शिकण्यासाठी यावेत, यासाठी केंद्राने विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजना आणाव्यात, तशाप्रकारच्या सेवासुविधा, इन्स्फ्राट्रक्चर, पुरेसे आधुनिक तंत्रज्ञान, नव्या आयटी कंपन्यांची निर्मिती करावी असे मत सोलापुरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षणाला अर्थसंकल्पात कमी प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते, ती वाढवावी़ प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील टेक्नॉलॉजीसाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हावेत़ शाळांना इंटीग्रेटर सिस्टीम उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत द्यावी़ ग्रामीण भागातील शाळांना प्रगत करण्यासाठी नवनवीन योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा़ आरटीई हा उपक्रम चांगला आहे. मात्र त्याचा निधी वेळेवर मिळत नाही, तो वेळेत मिळाल्यास आणखी त्या उपक्रमाला बळ मिळेल़ यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला चांगलं प्राधान्य मिळेल, अशी आशा आहे़ 
- अमोल जोशी
सचिव - आयएमएस स्कूल

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के तरतूद असते, पण आतापर्यंत २ टक्क्यांच्या पुढे तरतूद गेलीच नाही़ मात्र विद्यमान सरकारने विद्यार्थ्यांच्या स्किल डेव्हलपमेंटवर भर दिला आहे़ केंद्र शासनाचा अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी सपोर्ट आहेच़ परंतु पारंपरिक कला, वाणिज्य व शास्त्र शाखेच्या पदवी शिक्षणात तीन वर्षांच्या कालावधीत एखाद्या वर्षी नावीन्यपूर्ण कोर्सचा समावेश करावा़ जेणेकरून या तिन्ही शाखेतून पदवी घेतलेला विद्यार्थीही स्वत:च्या कौशल्यावर व्यवसाय करू शकेल़ अर्थसंकल्पात शिक्षणावर जास्तीचा भर द्यावा़ 
- डॉ़ बी़ पी़ रोंगे
प्राचार्य, श्री विठ्ठल अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पंढरपूर

आरटीई अंतर्गत प्रवेश क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे़ बहुजन गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असताना आरटीईद्वारे मिळणारे आरक्षण हे तुंटपुजे आहे़ त्याची क्षमता दुप्पट करण्यासाठीचे धोरण अमलात आणावे़ तसेच या आरटीई उपक्रमाची अंमलबजावणी खासगी संस्थांमधून करणे गरजेचे आहे़ या नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून असे जर धोरण राबविले जर शिक्षणातील मागासलेपणा कमी होण्यास मदत होईल़ सर्व शिक्षा अभियानाला चालना देणारे धोरण आखावे त्यासाठी हवी तेवढी तरतूद करावी़
- सिद्धाराम काळे
शिक्षक, दक्षिण सोलापूर

आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला म्हणावी तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही़ दरम्यान, सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून आता हळूहळू शाळांना निधी येऊ लागला आहे़ पूर्वी उच्च शिक्षण देणाºया महाविद्यालयांना यूजीसीमार्फत निधी मिळत होता, आता तो राष्ट्रीय उच्चस्तर अभियान (रूसा) अंतर्गत निधी मिळत आहे़ या निधीमुळे शहरी भागातील महाविद्यालयांना फायदा होत आहे, ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना याचा फायदा होत नाही़ तरी केंद्र सरकारने विचार करून ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवी पावलं उचलायला हवीत़
- उमाकांत चनशेट्टी, प्राचार्य, ग्लोबल व्हिलेज स्कूल, बोरामणी