दुकान, हॉटेल, नाट्यगृह अन् ट्रान्सपोर्टमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार ESIC योजनेचा लाभ

राज्य शासनाचा अध्यादेश; छोट्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा

सोलापूर : आता १० किंवा दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेले दुकान, हॉटेल, उपाहारगृह, नाट्यगृह, रोड ट्रान्सपोर्ट आदी कंपन्या अथवा शॉप, ऑफिस, कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही आता राज्य कर्मचारी विमा योजनेंतर्गत असलेल्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्याबाबतचा आदेश राज्य शासनाने नुकताच प्रसारित केला आहे.

राज्य कर्मचारी विमा निगम, केंद्र सरकारच्या सहमतीने राज्य सरकारच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. हाॅटेल, उपाहारगृहे, नाट्यगृहे यासारख्या संस्था, संघटनेत दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी ईएसआय योजनेचे लाभार्थी होणार आहेत. राज्यात नागपूर, कांदिवली, मुलुंड, ठाणे, वाशी, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, औंध, चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, वरळी आणि उल्हासनगर येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालये आहेत.

राज्यभरात एकूण १४ कामगार विमा रुग्णालये असून, भविष्यात यात आणखीन वाढ होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तब्बल २४ लाखांपेक्षा अधिक कामगारांची नोंदणी राज्य विमा कामगार योजनेंतर्गत झाली आहे. कामगारांच्या सुमारे २१ लाखांपेक्षा जास्त सदस्यांचीही नोंदणी कामगार विमा रुग्णालयांकडे आहे. राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत राज्यभरातून दरवर्षी सुमारे तेराशे कोटी रुपये जमा होतात. या सर्व रुग्णालयांमधील खाटांची संख्या तीन हजारांपर्यंत आहे.

लाभ घेण्यासाठी लक्षात ठेवा...

ज्या आस्थापनेत दहा तथा दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्यांना विमा योजनेतून लाभ मिळतो. त्यासाठी संबंधित कंपनीकडे आपली नोंदणी असायला हवी. तसेच आपण काम करीत असलेल्या कंपनीकडून कामगार विमा रुग्णालयाचे कार्ड मिळाल्यानंतर ज्या रुग्णालयातून आपण उपचार घेणार आहोत, त्या ठिकाणच्या डॉक्‍टरांकडे संबंधित कार्डची नोंदणी करावी. त्यानंतर त्या कामगाराला राज्य कामगार विमा योजनेतील सर्व प्रकारचे लाभ घेता येतात.

यापूर्वी ही याेजना त्या कंपनीसाठी लागू होती, ज्यामध्ये २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करीत होते. जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ही संख्या १० वर आणली आहे. त्यामुळे लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाईल. २१ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगार असणारे कर्मचारी या योजनेचे लाभार्थी असतील.

- चंद्रकांत पाटील, उपनिदेशक, राज्य कर्मचारी विमा निगम, पुणे विभाग