कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांपासून ३२०० लाभार्थी वंचित

Labour, sindhudurg, Government घरेलु कामगार कल्याणकारी मंडळ योजनेसाठी २०१५ पासून शासनाने निधीची तरतूद केली नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३२०० लाभार्थी कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांपासून गेली ५ वर्षे वंचित राहिले आहेत.

ठळक मुद्देगेली पाच वर्षे कामगारांना बसतोय फटका२०१५ पासून निधीची तरतूदच नाही

सिंधुदुर्ग: घरेलु कामगारांना संघटित करण्यासाठी राज्य शासनाने २०११ मध्ये घरेलु कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३ हजार २०० घरेलु कामगारांची नोंदणी झाली आहे. या मंडळामार्फत महिला घरेलु कामगारांना सन्मान धन आणि त्यांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती आदी योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत २०१४ पर्यंत या कामगारांना शासनाकडून लाभ मिळाला होता. मात्र, या योजनेसाठी २०१५ पासून शासनाने निधीची तरतूद केली नसल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३२०० लाभार्थी कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांपासून गेली ५ वर्षे वंचित राहिले आहेत.

घरेलु कामगारांची शासन दरबारी नोंद नसल्याने त्यांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे या कामगारांना संघटित करण्यासाठी ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी राज्य शासनाने घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली आहे. संपूर्ण राज्यात मंडळ कार्यरत करण्यात आले. तसेच १४ नोव्हेंबर २०११ पासून घरेलु कामगारांच्या नोंदणीला प्रारंभ झाला.

त्यानुसार देशात घरेलु कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले होते. १८ ते ६० वयोगटातील या कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी ते ज्या ठिकाणी घरकाम करीत आहेत त्या घर मालकाचा सलग नव्वद दिवस काम करीत असल्याबाबतचा दाखला आवश्यक आहे.

नोंदीत घरेलु कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत ५५ ते ६० वर्षे या वयोगटातील घरेलु कामगारांना सन्मान धन योजना, त्यांच्या नववी ते बारावीपर्यंतच्या मुलांना शिष्यवृत्ती योजना आणि मृताच्या वारसांना आर्थिक मदत योजना लागू केली होती.

या कल्याणकारी मंडळामार्फत घरेलु कामगारांना सन्मान धन म्हणून १० हजार रुपये, शिष्यवृत्तीसाठी १२०० रुपये तर नोंदीत कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ३० हजार रुपये मदत केली जाते. मंडळाकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३२०० घरेलु कामगारांची नोंदणी झाली आहे.

३१ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत यातील ३८३ घरेलु कामगारांना प्रत्येकी १० हजार रुपयेप्रमाणे मदत करण्यात आली आहे. मात्र, २०१५ पासून आतापर्यंत या मंडळासाठी शासनाने निधीची तरतूदच केली नाही. त्यामुळे या मंडळाकडे नोंदीत असलेले ३२०० घरेलु कामगार विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

घरेलु कामगारांसाठी शासनाने निधीची तरतूद केली नसली तरी हे मंडळ कार्यरत आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्यापही नवीन घरेलु कामगार नोंदणी सुरू आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कामगारांनी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा. तसेच शासनाने घरेलु कामगारांसाठी योजनांचा लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे शासनाने या कामगारांचा विचार करून निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
- किरण कुबल,
जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी, सिंधुदुर्ग