१५ व्या वित्त आयोगातील निधी खर्चाला परवानगी द्यावी

Kankavli Zp Sindhudurg : १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पूर्वीप्रमाणेच डीडी अथवा धनादेशाने खर्च करण्यासाठी परवानगी मिळावी. जोपर्यंत रितसर परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या नावे धनादेश अथवा डीडी काढला जाणार नाही, असा निर्णय कणकवली सरपंच संघटनेने घेतला आहे. येत्या आठ दिवसात या संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कणकवली तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे१५ व्या वित्त आयोगातील निधी खर्चाला परवानगी द्यावी कणकवली तालुका सरपंच संघटनेची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मागणी

सिंधुदुर्ग : १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पूर्वीप्रमाणेच डीडी अथवा धनादेशाने खर्च करण्यासाठी परवानगी मिळावी. जोपर्यंत रितसर परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या नावे धनादेश अथवा डीडी काढला जाणार नाही, असा निर्णय कणकवलीसरपंच संघटनेने घेतला आहे. येत्या आठ दिवसात या संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कणकवली तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना देण्यात आला आहे.

कणकवली तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १५ व्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती स्तर व जिल्हा परिषद स्तरावरील निधी प्राप्त होऊन आज जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी झालेला आहे.

परंतु, हा निधी खर्च करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पेमेंट करून खर्च करण्याचे आदेश आहेत. परंतु, या सॉफ्टवेअरमध्ये असलेल्या अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे स्थानिक पातळीवर बरीच विकासकामे नियमानुसार करूनही या कामाची बिले होऊ शकलेली नाहीत. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत असून, या प्रणालीनुसार प्रत्यक्ष खर्च करताना अनेक अडचणी येत आहेत.

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गावात विलगीकरण कक्ष व त्यासाठी येणारा खर्च हा १५ व्या वित्त आयोगातून करण्याचे आदेश आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष सदरचा खर्च हा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करावयाचा असल्याने हा निधी प्रत्यक्ष खर्च करता येत नाही.

त्यामुळे सरपंच या नात्याने आर्थिक भुर्दंड पडत असून, नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच अद्याप सन २०२१- २२चा निधी प्राप्त झालेला नाही. या सर्व बाबींमुळे मक्तेदार या बिलासाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे सरपंचांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन

वस्तुस्थिती पाहता याउलट ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक मानधन हे शासनाने नेमून दिलेले आपले सरकार सेवा केंद्र यांना डीडी अथवा धनादेशाने देण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सदरचे पेमेंट हे ग्रामपंचायतीला डीडी अथवा धनादेशाने करावे लागत आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात या संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कणकवली तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष सुहास राणे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.