वॉटरकप स्पर्धेतील सहभागी गावांना मिळाला निधी, माणमधील २७ गावांचा समावेश

माण तालुक्यातील अनेक गावांनी सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या गावांना राज्यशासनाचे प्रोत्साहनपर अनुदान निधी येऊनही कित्येक महिन्यांपासून रखडले होते. या अनुदानाचा मार्ग अखेर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी आदेश दिल्याने निकाली लागला.

ठळक मुद्देवॉटरकप स्पर्धेतील सहभागी गावांना मिळाला निधी, माणमधील २७ गावांचा समावेश अनेक महिन्यांपासून रखडले होते राज्यशासनाच्या प्रोत्साहनपर अनुदान

म्हसवड : माण तालुक्यातील अनेक गावांनी सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या गावांना राज्यशासनाचे प्रोत्साहनपर अनुदान निधी येऊनही कित्येक महिन्यांपासून रखडले होते. या अनुदानाचा मार्ग अखेर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी आदेश दिल्याने निकाली लागला.

माण तालुक्यात २०१९ मध्ये पाणी फाउंडेशन अंतर्गत वाटरकप स्पर्धेसाठी तालुक्यातील ९५ ग्रामपंचायतीपैकी ६७ ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदवला. राज्य शासनाकडून श्रमदान करणाऱ्या गावांना प्रोत्साहनासाठी इंधन खर्चासाठी प्रती ग्रामपंचायत दीड लाख रक्कम दिली जाते.

माण तालुक्यातील ३९ गावांनी इंधन खार्चाच्या अनुदानाची मागणी केली होती. या ३९ गावांपैकी प्रत्यक्ष काम केलेल्या ग्रामपंचायती २७ आहेत. त्यातील २३ ग्रामपंचायतींचे अनुदान प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी प्रांत कार्यालय दहिवडी यांच्याकडून मिळाली होती. पण मूल्यांकन कोणी करायचे? हा प्रश्न प्रलंबित असताना माण पंचायत समितीने कृषी अधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी केली.

तथापि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी मागणी करून मूल्यांकन करण्यात सर्मथता न दाखवल्याने व टाळाटाळ केल्याने अनुदानाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पडून राहिली होती. शेवटी कार्यतत्परता दाखवत जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी पंचायत समिती माणस्तरावरील कृषी अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी यांना अधिकार प्रदान केले.

यामुळे २३ ग्रामपंचायतींना प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या गावातील झालेल्या कामाचे मूल्यांकन पंचायत समिती माणच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी केले. यामुळे ३४ लाख ५० हजार रुपये अनुदान वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला. तर उर्वरित चार गावांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित आहे. तर १२ ग्रामपंचायतींनी काम न केल्याने १८ लाख रुपये परत शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांकडूनही पाठपुरावा

वाटर कप स्पर्धेतील सहभागी गावांचे शासनाचे प्रोत्साहन अनुदान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रखडले होते. गटविकास अधिकारी जी. डी. शेलार यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने २७ ग्रामपंचायतींचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.