ओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या

केंद्र शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या‘ओबीसी बचाव’ची मागणी : उच्च जातीतील गरिबांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय

सातारा : केंद्र् शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर व त्यांच्या विविध मराठा संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षण यापैकी पाच टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी मागणी केली आहे, त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून, ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे आणि समस्त ओबीसी पक्ष व संघटना ओबीसी जनतेनेतर्फे यांचा जाहीर निषेध करीत आहोत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने पक्षपाती असलेला राज्य मागास आयोग नेमला. आयोग ओबीसींचा असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. मराठा जातीचे सर्वेक्षण मराठा जातीच्या पक्षपाती संस्थांकडून करून घेतले गेले. या सर्व बाबी बेकायदेशीर असल्याने व सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन डावलून हे सर्व काम केल्याने गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारित मराठा जातीला दिलेले एसीबीसी आरक्षण ही बोगस ठरले आहे.

सर्व जातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरीब वर्ग निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मराठा जातीतही काही गरीब आहेत. केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा लाभ घेऊन मराठा जातीतील गरिबी नष्ट करता येईल; परंतु संविधानातील १५(४) व १६ (४) कलमातील प्रतिनिधित्वाचा कायदा गरिबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे.

एक नवा उपगट तयार करून त्यात मराठा जातीला वेगळे १२ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे. ही उपाययोजना कोणत्याही जातीच्या विरोधात नसल्याने जाती-जातीत भांडणे होणार नाहीत.

ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे अध्यक्ष भरत लोकरे, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रमुख प्रमोद क्षीरसागर यांनी हे निवेदन दिले.

ओबीसी तर्फे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

• जाती-जातीत भांडण लावण्याच्या उद्देशाने नियुक्त केलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग व त्याचा अहवाल बोगस म्हणून जाहीर करावा
• या बोगस आयोगाच्या खोट्या अहवालावर आधारित मराठा समाजाला दिलेला एसीबीसीचा दर्जा रद्द करावा
•  मराठा जातीला ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी वेगळे १२ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत विधेयक मांडून तसा कायदा करावा.