महिला स्वच्छतागृहप्रश्नी महासभेत हल्लाबोल : महिला सदस्यांचा संताप-मार्चपर्यंतची ‘डेडलाईन’

महापालिका क्षेत्रातील महिला स्वच्छतागृहांची कमतरता, उभारण्यात आलेली निकृष्ट दर्जाची स्वच्छतागृहे यावरून बुधवारी महापालिकेच्या महासभेत महिला सदस्यांनी संताप व्यक्त करीत प्रशासनाला धारेवर धरले.

ठळक मुद्देप्रशासन धारेवर, सर्वपक्षीय समिती नियुक्त; उर्वरीत कामासाठी मार्चपर्यंतची ‘डेडलाईन’

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील महिला स्वच्छतागृहांची कमतरता, उभारण्यात आलेली निकृष्ट दर्जाची स्वच्छतागृहे यावरून बुधवारी महापालिकेच्या महासभेत महिला सदस्यांनी संताप व्यक्त करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. वादळी चर्चेनंतर महापौरांनी सर्वपक्षीय महिलांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच मार्च २0१९ पर्यंत महापालिका क्षेत्रात महिलांसाठी सुरक्षित व सोयीची स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

काँग्रेस नगरसेविका रोहिणी पाटील यांनी महिला स्वच्छतागृहांविषयी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर त्या म्हणाल्या की, महापालिका प्रशासनाची महिलांच्या एकूणच सर्व प्रश्नांविषयी उदासीनता दिसून येते. ४२ ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय झाला असताना, केवळ १४ ठिकाणीच ती उभारण्यात आली. यातून प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार दिसून येतो. यातील बहुतांश स्वच्छतागृहे अस्वच्छ व वर्दळ नसलेल्या जागी उभारली आहेत. त्यामुळे महिलांना त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे स्वच्छ, सुरक्षित व महिलांना सोयीची ठरतील अशीच उर्वरित स्वच्छतागृहे उभारण्यात यावीत. याशिवाय हॉटेल्स्, पेट्रोलपंप, मॉल्स्, व्यापारी संकुले, उद्याने, शासकीय इमारती अशाठिकाणची स्वच्छतागृहेसुद्धा महिलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावीत. तसे फलक ठिकठिकाणी झळकविण्यात यावेत.

भाजपच्या अनारकली कुरणे म्हणाल्या की, आरोग्य विभाग केवळ कामाचा दिखावा करीत आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखली जात नाही. तसेच अनेक स्वच्छतागृहे कुलूपबंद आहेत. डॉ. नर्गिस सय्यद म्हणाल्या की, महापालिकेच्या उदासीनतेचा फटका येथील महिलांना बसत आहे. स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्यामुळे महिलांमधील मूत्रविकार वाढत आहेत. मिरजेतील महापालिकेच्या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर महिला रुग्ण दाखल होत असताना, त्याठिकाणचे स्वच्छतागृह कुलूपबंद ठेवले आहे. अ‍ॅड. स्वाती शिंदे म्हणाल्या की, बाहेरच्या काही संघटनांनी महापालिकेला महिला स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नावर शहाणपणा शिकवावा, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी, ई-टॉयलेटचा पर्याय महापालिकेने स्वीकारावा, असे सुचविले.

शेखर इनामदार म्हणाले की, महिला स्वच्छतागृहांविषयीची उदासीनता ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. अजूनही यावर प्रशासन समाधानकारक उत्तर देत नाही. ५0 टक्के महिला सदस्या सभागृहात असताना त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जात नसेल, तर प्रशासनाने त्यांच्या कारभाराविषयी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.


स्वच्छतागृहांविषयी सभेतील महत्त्वाचे झालेले निर्णय
1महापालिका क्षेत्रातील महिला स्वच्छतागृहांचे उर्वरित काम मार्च २0१९ अखेर पूर्ण होणार
2स्थानिक नगरसेवकांना घेऊन जागा निश्चित करावी3सर्वपक्षीय महिला सदस्यांची समिती स्थापन
4ई-टॉयलेटविषयी प्रस्ताव महापालिका प्रशासन सादर करणार
5सार्वजनिक इमारतींमधील स्वच्छतागृहे महिलांसाठी खुली करण्याचा निर्णय

‘लोकमत’चा : पाठपुरावा
महिला स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नावर ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. याच मालिकेच्या आधारे अनेक महिला सदस्यांनी बुधवारी सभेत मुद्दे उपस्थित केले. प्रशासनाला धारेवर धरत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. याबाबतच्या पाठपुराव्याबद्दल काही सदस्यांनी ‘लोकमत’ला धन्यवाद दिले.

एजन्सी नियुक्तीची मागणी
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून समाधानकारक काम होत नसल्याने महिला स्वच्छतागृहांच्या कामावर तसेच त्याठिकाणच्या स्वच्छतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची मागणी काही सदस्यांनी केली. त्याविषयीचा निर्णय सर्वपक्षीय महिला सदस्यांच्या समितीत घेण्याचा निर्णय झाला.