उपयोगकर्ता कराला स्थगिती देणार

उपयोगकर्ता कर आणि व्यवसाय परवाना शुल्क वसुलीला स्थगिती द्यावी, असा ठराव येत्या महासभेत सत्ताधारी भाजपच्यावतीने आणला जाईल. व्यापारी, नागरिकांना अडचण होईल, असा कोणताही निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, महापौर गीता सुतार, प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार यांनी संयुक्त पत्रकार बैठकीत दिली.

ठळक मुद्देउपयोगकर्ता कराला स्थगिती देणारदोन्ही कराबाबत व्यापारी संघटनांबरोबर चर्चा करायला भाजप तयार

सांगली : उपयोगकर्ता कर आणि व्यवसाय परवाना शुल्क वसुलीला स्थगिती द्यावी, असा ठराव येत्या महासभेत सत्ताधारी भाजपच्यावतीने आणला जाईल. व्यापारी, नागरिकांना अडचण होईल, असा कोणताही निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, महापौर गीता सुतार, प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार यांनी संयुक्त पत्रकार बैठकीत दिली. त्यामुळे या दोन्ही करांमुळे निर्माण झालेल्या वादावर तात्पुरता पडदा पडण्याची शक्यता आहे.

शिंदे म्हणाले की, उपयोगकर्ता कर व व्यवसाय परवान्यावरून सत्ताधारी भाजपला टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे. वास्तविक महापालिकेने गेल्या २० वर्षांत कोणत्याच करात वाढ केलेली नाही. व्यवसाय परवाना शुल्कवाढीचा निर्णय दर सुधार समितीने घेतला होता. या समितीत भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांचे नगरसेवक आहेत. सर्वानुमते घेतलेल्या निर्णयावर महासभेने शिक्कामोर्तब केले होते.

कर आकारणी करताना शहराची व्यवस्था बिघडावी, व्यापारपेठेचे नुकसान व्हावे, असा कोणताही हेतू नाही. विरोधकांनी कारण नसताना भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करु नये. सर्व काही करवाढ, दरवाढीचा निर्णय भाजप सत्तेच्या काळात होतो आहे, असा बागुलबुवा निर्माण केला जात आहे. यात केवळ महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, हा हेतू नाही, तर एक शहराचा एक डाटा असावा, हा आहे.

उपयोगकर्ता कर हा राज्य सरकारने हरित न्यायालयाच्या आदेशानुसार ११ जुलै २०१९ च्या निर्णयाने महाराष्ट्रात लागू करण्याचे आदेश दिले. हा उपयोगकर्ता कर भरुन घेतल्याशिवाय विविध परवाने, नाहरकत दाखले, अन्य दस्तऐवज देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.

उपयोगकर्ता हा कर भाजपने लावलेला नसून, राज्य सरकारने लावलेला आहे. या दोन्ही कराबाबत व्यापारी संघटनांबरोबर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. लवकरच याबाबत सर्वच व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन यावर चर्चा घडवून आणू. हा विषय दरसुधार समितीपुढे आणून जादाचे दर कमी करता येईल का? याविषयी निर्णय होऊ शकतो. याबाबत नगरसेवकांनीही संकेत दिले आहेत.