बांधकाम प्रकल्प ठप्प; मार्चमध्ये शासनाकडून सर्वत्र अंमलबजावणी होण्याची शक्यता

जिल्ह्यासह राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना गेल्या काही दिवसांपासून अनेकप्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मंदिराबरोबरच बांधकाम नियमावली, करप्रणालीच्या कटकटींना सामोरे जावे लागत होते.

ठळक मुद्देसांगली जिल्ह्यात नव्या नियमावलीची प्रतीक्षा

अविनाश कोळी ।
सांगली : राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये समान बांधकाम नियमावली लागू करण्याचे प्रयत्न राज्यातील नव्या सरकारकडून सुरू असल्यामुळे या नियमावलीच्या प्रतीक्षेत जिल्ह्यातील सहाशे चौरस फुटांवरील सुमारे ८० टक्के प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. मार्चमध्ये नियमावली लागू होण्याची अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांना आहे.

जिल्ह्यासह राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना गेल्या काही दिवसांपासून अनेकप्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मंदिराबरोबरच बांधकाम नियमावली, करप्रणालीच्या कटकटींना सामोरे जावे लागत होते. बांधकाम व्यावसायिकांनी सातत्याने या व्यवसायात सुटसुटीतपणा यावा, व्यावसायिक व ग्राहक यांचे हित साधले जावे म्हणून अपेक्षित नियमावली करण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा केला. क्रेडाई या बांधकाम क्षेत्रातील संघटनेने अनेकदा मंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत आग्रह धरला होता. डिसेंबर २०१९ मध्ये सांगली जिल्ह्यात जेवढे मोठे प्रकल्प सुरू होते, ते आता थांबविण्यात आले असून, नव्याने नियोजित केलेल्या बांधकामांनाही पुढे ढकलण्यात आले आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात बांधकाम नियमावली वेगळ््या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना, बांधकाम व्यावसायिकांना या नियमावल्यांचा त्रास होतो. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीपासून महापालिकांपर्यंत एकच बांधकाम नियमावली व्हायला हवी, अशी मागणी जोर धरू लागली.

मागील युती सरकारच्या काळात याबाबतचा निर्णय झाला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. महाविकास आघाडीने नवी नियमावली लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून, मार्चमध्ये त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना त्याची प्रतीक्षा आहे.

नव्या नियमावलीत काही सवलती मिळण्याची आशा असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचे प्रकल्प पुढे ढकलले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रात सध्या शांतता दिसत आहे. शासकीय प्रकल्प वगळता खासगी क्षेत्रातील कामे पूर्णपणे थांबल्याचे चित्र आहे. महापालिकेकडे येणाऱ्या परवाना प्रस्तावांची संख्याही कमी झाली आहे.

काय असेल : नव्या नियमावलीत...
पार्किंगचा भाग वगळून इमारतीची उंची गृहीत धरली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर टीडीआर, पेड एफएसआय, रस्त्यांच्या रूंदीकरणासह अनेक नवीन तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे ही नियमावली लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी देताना येणाऱ्या अनेक अडचणी मार्गी लागणार आहे. तसेच जागा मालकांची या जाचातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे.

त्रुटींमुळे अंमलबजावणी लांबली
याबाबतची अधिसूचना मार्च २0१९ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यावर राज्यभरातून आलेल्या हरकती-सूचनांवर सुनावणीही पार पडली. या नियमावलीस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मान्यता दिली होती. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी थांबली होती. आता महाविकास आघाडी सरकारकडून त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू आहे.

 

शासनाच्या नव्या बांधकाम नियमावलीविषयी क्रेडाई संघटनेने राज्यस्तरावर पाठपुरावा केला आहे. मुंबईतील अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. नव्या नियमावलीत बऱ्याच चांगल्या नियमांचा समावेश होणार असल्यामुळे या नियमावलीच्या प्रतीक्षेत बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रकल्प पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
- दीपक सूर्यवंशी, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई, सांगली