सांगलीत नवे राजकारण शिकायला मिळाले : दिलीपतात्या पाटील

शेती, शेतीपूरक व्यावसायास हातभार लावताना परंपरागत उद्योगांना अर्थसहाय्य करून कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. बँकेने यासाठी अभ्यासपूर्ण नियोजन केले आहे. बँकेने यंदा अशाच नियोजनातून नफ्याचा विक्रम नोंदविला आहे.

ठळक मुद्देकोरोना, नोटाबंदीसह अनेक संकटातही बँकेला सक्षम बनविले, पाच वर्षाच्या कारकिर्दीबद्दल समाधानी

सांगली : आजवर वाळवा तालुक्यातील अनेक संस्थांमध्ये नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली, मात्र सांगली जिल्हा बँकेत जिल्ह्यातील मातब्बर नेत्यांबरोबर काम करताना राजकारणातल्या अनेक नव्या गोष्टींचे दर्शन घडले. नवे स्वरुप शिकायला मिळतानाच त्यात टिकायचे कसे हे समजले. दिग्गज नेत्यांना सांभाळून पारदर्शी कारभार करण्यात यशसुद्धा मिळाले, असे मत सांगली जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.  

विविध कारणांनी कमी झालेली रोकड तरलता सुरळीत करण्यासाठी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने नाबार्डकडे १00 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. नाबार्डने बुधवारी बँकेस ७१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले की, अध्यक्षपदाला बुधवारी पाच वर्षे पूर्ण झाली. जयंत पाटील यांच्या सुचनेनुसार चांगला कारभार करता आला याचे समाधान आहे. बँकेतील संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचाºयांनीही अपेक्षित साथ दिल्याने सलग पाच वर्षे बँकेने उद्दीष्टापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांना बँकेच्या माध्यमातून न्याय देता आल्यानेही समाधानी आहे.
ते म्हणाले की, सांगली जिल्हा बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून नफ्याच्या बाबतीत राज्यातील आघाडीच्या बँकांमध्ये तिचा समावेश होतो. गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमधील उलाढाल पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

अन्य वित्तीय संस्थांप्रमाणे जिल्हा बँकेलाही रोकड तरलतेची अडचण जाणवत आहे. त्यामुळेच बँकेने नाबार्डकडे शंभर कोटी रुपये मागितले होते. त्यांनी ७१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ५ टक्के व्याजदराने हे अर्थसहाय्य होणार आहे. सांगली जिल्हा बँकेमार्फत यावर्षी कृषी संवर्धन योजना आखण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात दोन कृषी अधिकारी नियुक्त करून नाबार्डच्या योजनांचा लाभ तसेच मोफत शेतीविषयक मार्गदर्शन त्यांना दिले जाणार आहे. यासाठी २५ लाखाची तरतूद बँकेने केली आहे.

जिल्हा बँकेत भरती झालेल्या उमेदवारांमध्ये कृषी पदवीधरांची तसेच कृषीपूरक योजनांबाबत विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या लोकांचा समावेश आहे. त्यांचा समावेश कृषी संवर्धन योजनेत केला आहे. शेती, शेतीपूरक व्यावसायास हातभार लावताना परंपरागत उद्योगांना अर्थसहाय्य करून कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. बँकेने यासाठी अभ्यासपूर्ण नियोजन केले आहे. बँकेने यंदा अशाच नियोजनातून नफ्याचा विक्रम नोंदविला आहे.