साखर कारखान्यांच्या उलाढालीवर जीएसटीची मदार

सध्या सुरु असलेला लॉकडाऊन व ५ कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असणाºया व्यवसायांसाठी मार्च २०२० चे विवरण पत्र विना व्याजासह भरण्याची वाढीव अंतिम मुदत ५ मे असल्याने एप्रिलमधील जीएसटी महसूल वसुलीच्या आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही.

ठळक मुद्देमार्चपर्यंत दिलासा : एप्रिलमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यतामे महिन्यात जीएसटीची भरपाई प्रामुख्याने दूरसंचार, ग्राहक वापराच्या वस्तू , अन्न प्रक्रिया आणि औषधे क्षेत्रातून होईल, असे सांगण्यात येत आहे.

अविनाश कोळी

सांगली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम जीएसटी संकलनावर होणार आहे, मात्र मार्च महिन्यातील महसूल हा सर्वस्वी साखर कारखाने आणि दुग्ध प्रक्रिया संस्थांच्या उलाढालीवर अवलंबून राहणार आहे. ५ मे पर्यंत याबाबतची विवरणपत्रे सादर झाल्यानंतर आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे, मात्र एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी संकलनात मोठी घट दिसण्याची चिन्हे आहेत.  

सांगली जिल्ह्यातील जीएसटीचा विचार करता मार्च महिन्यात सर्व बारा साखर कारखाने, दुग्ध प्रक्रिया उद्योजक सुरू होते. जर त्यांनी पाच मे पर्यंत विवरणपत्र भरली तर त्याचा महसूल येऊ शकतो. मात्र एप्रिल महिन्यात सर्व साखर कारखाने बंद झाले व इतर कोणतेही मोठे उद्योग सुरू नसल्याने वसुली घटणार आहे. जिल्ह्यातील जीएसटी महसूल हा प्रामुख्याने साखर, मोलॅसिस, दुग्ध पदार्थ, कास्टिंग इंजिनिअरिंग वस्तू, सोने, बांधकाम व्यवसाय, हळद, बेदाणे, शीतगृहे यावर अवलंबून आहे. यातील जवळपास सर्व उद्योग एप्रिलमध्ये बंद राहिले.

सध्या सुरु असलेला लॉकडाऊन व ५ कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असणाºया व्यवसायांसाठी मार्च २०२० चे विवरण पत्र विना व्याजासह भरण्याची वाढीव अंतिम मुदत ५ मे असल्याने एप्रिलमधील जीएसटी महसूल वसुलीच्या आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यांनी ५  मे नंतर २४ जून २०२० पर्यंत सदर विवरण पत्र भरल्यास व्याजाची आकरणी  ९  टक्के तसेच विलंब शुल्क, व दंड पूर्ण माफ असणार आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या व्यवहारासाठी २० एप्रिलपर्यंत जीएसटी विवरण पत्र भरलं जाणार होते. ती मुदत  ५ मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

आतापर्यंतच्या संकेतानुसार सरकार विशिष्ट महिन्यात रोकड संकलनाच्या आधारे जीएसटी महसूल संकलन आकडेवारी जारी करते. तथापि, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सरकारने संकलन आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वी विवरण पत्र भरण्यासाठी वाढीव मुदतीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे समजते.

२०१९-२०  या आर्थिक वर्षात संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह १२ पैकी ७  महिन्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांवर राहिला होता. मात्र मार्च २०२० मध्ये हा संग्रह ९७ हजार ५९७ कोटी होता. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाउन २५  मार्च रोजी लागू करण्यात आला. या लॉकडाऊनचा वास्तविक परिणाम एप्रिलमधील व्यावसायिक घडामोडींमुळे जीएसटीच्या मे महिन्यात  होणाºया महसूल संकलनात दिसून येईल. कारण गेल्या एप्रिल महिन्यात देशात  केवळ आत्यावश्यक सेवांनाच  परवानगी होती. मे महिन्यात जीएसटीची भरपाई प्रामुख्याने दूरसंचार, ग्राहक वापराच्या वस्तू , अन्न प्रक्रिया आणि औषधे क्षेत्रातून होईल, असे सांगण्यात येत आहे.