शासकीय रुग्णालयाच्या प्रश्नावर पत्रकबाजी करणारे नेते गेले कुठे?

शीतल पाटील

सांगली : वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयातील सोयी-सुविधांबाबत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून नेहमीच पत्रकबाजी केली जाते. मंत्र्यांपासून सचिवांपर्यंत निवेदन, पत्र दिल्याची छायाचित्र व्हायरल केली जातात; पण कालांतराने या नेत्यांना पाठपुराव्याचा विसर पडतो. घोषणाबाजीऐवजी प्रत्यक्षात रुग्णालय अद्ययावत करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

सांगलीतील शासकीय रुग्णालय सर्वसामान्य जनतेसाठी मोठा आधार आहे. सध्या औषधोपचार खर्चिक झाला आहे. अशा काळात गोरगरीब, मजूर, कामगार, मध्यमवर्गीय रुग्णांना सिव्हिलचाच आसरा आहे. या रुग्णालयाच्या सोयी-सुविधांवर राजकीय श्रेयवादही नेहमी होत असतो. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी रुग्णालयात नवीन ओपीडी, शंभर खाटांचे माता-शिशू रुग्णालय मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा केला. आणखी काही सुधारणांसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पत्रेही दिली.

काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी रुग्णालयासाठी पुढाकार घेतला होता. मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यासोबत बैठक घेऊन अनेक घोषणा केल्या. सांगलीत ५०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची घोषणा होऊन आता वर्षभराचा कालावधी लोटला. त्यासाठी २९२ कोटीचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय मिरजेत सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचाही प्रस्ताव दिला आहे. मंत्रालय स्तरावर बैठका, चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या; पण प्रत्यक्षात निधी मात्र मिळू शकला नाही. कोट्यवधीच्या निधीची उड्डाणे राजकीय पक्षांनी भरली आहेत; पण पाठपुरावा करण्याचा विसर मात्र राजकीय नेत्यांना पडला आहे. केवळ पत्रकबाजी करून निधी मंजुरीची प्रसिद्धी मिळविण्यात हे नेते अग्रेसर राहिले. त्यानंतर निधी मंजूर झाला का, प्रस्तावांचे काय झाले, मंत्रालयात कुठे फाईल अडली, याची साधी वाच्यताही कधी या नेत्यांनी केली नाही.

सिटी स्कॅन, एमआरआयचा प्रस्ताव धूळ खात

सिव्हिल रुग्णालय सिटी स्कॅन व एमआरआयची सुविधेसाठी २३ कोटीचा प्रस्ताव शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडे दिला होता. त्यापैकी सिटी स्कॅनच्या साडे आठ कोटी रुपयांच्या निधीची फाईल बऱ्यापैकी फिरली आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. ही मंजुरी मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याने सिटी स्कॅनची भविष्यात सोय होईल; पण एमआरआयचा प्रस्ताव मात्र धूळ खातच आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्यासही राजकीय पक्षांना वेळ नाही.

सव्वा पाच कोटी आले, पण कामच नाही झाले

सिव्हिल रुग्णालय परिसरातील बाह्य सुधारणांसाठी पाच कोटी ३० लाखाचा निधी आला. तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. त्याची निविदाही निघाली; पण ठेकेदाराला कामाचा मुहूर्तच मिळालेला नाही. या निधीतून अंतर्गत रस्ते, पाण्याची टाकी, वाहनतळ, कम्पाउंड भिंत, शौचालयाची दुरुस्ती, ड्रेनेज सुविधा आदी कामे प्रस्तावित आहेत.

सर्वपक्षीय कृती समिती लढा उभारणार

- सिव्हिलमधील सोयी-सुविधांबाबत राजकीय पक्षांची अनास्था दिसत असली तरी सर्वपक्षीय कृती समितीने मात्र पुढाकार घेत लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.

- समितीचे अध्यक्ष सतीश साखळकर म्हणाले की, सिव्हिलमध्ये शंभर खाटांचे प्रसूती रुग्णालयासाठी निधी येऊन चार वर्षे झाली; पण काम सुरू झाले नाही. उपलब्ध क्षमतेपेक्षा २०० जादा प्रसूती होत आहेत. मिरजेतील सुपर स्पेशालिटीचा प्रस्ताव धूळ खात आहे. पाचशे खाटांच्या रुग्णालयाचे काय झाले, हेच कळत नाही

- २५० खाटांची इमारत बंद आहे. रुग्णांवर फरशीवर गाद्या टाकून उपचार सुरू आहेत. याचे कुणाला सोयरसुतक राहिलेले नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने लढा उभारणार आहोत.