The story of Mother's fight | गोष्ट आईच्या लढ्याची!
गोष्ट आईच्या लढ्याची!

-राजानंद मोरे

एखादं जोडपं काही वैद्यकीय कारणास्तव मूल जन्माला घालू शकत नसेल, तर त्यासाठी सरोगेट मदरचा किंवा सरोगसीचा पर्याय निवडला जातो. परदेशात सरोगसीचं प्रमाण वाढलं आहे. भारतातही अनेकांनी याचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली आहे; पण अद्यापही याबाबतचे कायदे आणि नियमांमध्ये पाहिजे तितकी स्पष्टता नाही. सरोगसी आणि बालसंगोपन रजा याबाबतही हे चित्र होतं. 
बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्याच्या संगोपनासाठी नोकरदार महिलांना 180 दिवसांची संगोपन रजा मिळते. सरोगसीच्या माध्यमातून आई झालेल्या महिलांना मात्न ही रजा मिळत नाही. शासन निर्णयानुसार, बाळाला जन्म देणार्‍या आणि बाळ दत्तक घेणा-या महिलाच या रजेसाठी पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मग सरोगसी मातृत्वावर हा अन्याय का? त्यांच्या अधिकारांचे, हक्कांचे हे उल्लंघन नाही का,  असे अनेक प्रश्न होते. या प्रश्नांना वाचा फोडली ती पुण्यातील डॉ. पूजा दोशी यांनी. सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झाल्यानंतर  घेतलेली रजा ही बालसंगोपन रजा म्हणून मंजूर व्हावी आणि रजेच्या काळातलं मानधन मिळावं यासाठी त्यांनी तब्बल सहा वर्षं लढा दिला. सावित्नीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील जैवरसायनशास्त्र विभागात डॉ. पूजा दोशी या सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तर त्यांचे पती जिग्नेश हे सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये शास्त्नज्ञ आहेत. पूजा या 2012 मध्ये गर्भवती असताना सातव्या महिन्यातच बाळाचा जन्म झाला. तीन दिवसांतच बाळ दगावलं. काही वैद्यकीय कारणांमुळे त्या पुन्हा बाळाला जन्म देऊ शकणार नव्हत्या. दोघांसाठीही हा मोठा धक्का होता. त्यांना आधी एक मुलगा होता; पण दुसरं मूलंही त्यांना हवं होतं. म्हणून वैद्यकीयतज्ज्ञांचे सल्ले घेण्यास सुरुवात केली. अनेकांशी चर्चा केली. त्यातून सरोगसीचा पर्याय पुढे आला.

बाळ दगावल्यानंतरच्या सहा महिन्यातच दोघांनीही सरोगसीचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर 2012 मध्ये  या तंत्रज्ञानाद्वारे मुलीचा जन्म झाला. त्यापूर्वीच पूजा यांनी सप्टेंबर महिन्यात बालसंगोपन रजेसाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर या अर्जाबाबत त्यांनी विद्यापीठाकडे विचारणा केली. पण त्यांची रजेची विनंती अमान्य करण्यात आली होती. हे ऐकून त्या अचंबित झाल्या. रजा नामंजूर झाल्याचं कारण समजून घेतल्यानंतर तर त्यांना व्यवस्थेविषयी प्रचंड चीड आली. प्रशासनानं त्यांच्या हातात एक शासन निर्णय टेकवला. त्यामध्ये सरोगसी तंत्रज्ञानाद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांच्या रजेचा उल्लेखच नव्हता. बाळाला जन्म दिलेल्या किंवा बाळ दत्तक घेतलेल्या मातांनाच रजेचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता. विद्यापीठ प्रशासनानं रजेचा अर्ज उच्चशिक्षण विभागाकडे पाठविला. तिथेही तेच उत्तर मिळालं. पण, पूजा दोशी यांनी पाठपुरावा करणं थांबवलं नाही. 

घरी मोठा मुलगा, पती आणि वृद्ध आई. आईनं साठी ओलांडलेली. त्यामुळे मुलीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पूजा यांच्यावरच. संगोपन रजा मंजूर न झाल्यानं मग सेवेत मिळणा-या रजा घ्याव्या लागल्या. या रजाही सलग घेता आल्या नाहीत. अधून-मधून कामावर जावं लागलं. 120 दिवसातल्या काही रजा बिनपगारी झाल्या. सुट्टय़ा घेताना खूप अडचणी आल्या. हे सगळं सांभाळताना त्यांची खूप कसरत झाली. पण तान्ह्या बाळासाठी त्यांना हे करावंच लागणार होतं. पण हे करताना विद्यापीठानं नाकारलेली रजा आणि त्यासाठी प्रशासन दाखवत असलेलं कारण हा विषय डोक्यातून जात नव्हता. 
बाळ जन्माला घालणा-या, बाळ दत्तक घेणा-या मातांना संगोपन रजा मिळत असेल, तर सरोगसी तंत्राद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांना का मिळत नाही, हा प्रश्न त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. या  बालसंगोपन रजेवर या महिलांचाही  हक्क आहे. हा हक्क त्यांना मिळायलाच हवा. त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. पण काय? कसं? हे प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. आता थांबायचं नाही असं ठरवून दोघा पती-पत्नीनं माहिती घेतली. 
सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांच्या रजेबाबत काहीच आढळून आलं नाही. शासन निर्णय बदलण्याशिवाय पर्याय नाही, असंही त्यांना सांगण्यात आलं; पण अशा उत्तरानं त्या नाउमेद झाल्या नाही. उलट असा शासन निर्णय होण्यासाठी  आपल्याला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवायला लागेल याची त्यांनी मनाशी तयारी ठेवली. ‘शहाण्यानंही कोर्टाची पायरी चढू नये’ असं जग म्हणत असलं तरी आपल्यावर आलेली वेळ इतर महिलांवर येऊ नये, या भावनेतून त्यांनी  कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला. 

पुण्यातील अँड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून 2013 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या नोकरदार महिलांना रजेचा प्रश्न पुढील काळातही भेडसावणार आहे. त्यामुळे शासन निर्णयात बदल होणं अपेक्षित आहे. सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांनाही रजेचा हक्क मिळायला हवा, अशी विनंती या याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली. 

2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांच्या रजेबाबत आदेश दिले. तेही उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. तब्बल सहा वर्षं याचिकेवर सुनावणी होत राहिली. डॉ. पूजा या निकालाची आतुरतेनं वाट पाहत होत्या. अखेर 10 जुलै रोजी न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूनं आला. त्यांनी मुलीच्या संगोपनासाठी घेतलेली 120 दिवसांची रजा बालसंगोपन रजा म्हणून ग्राह्य धरत त्यांचं वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयानं विद्यापीठाला दिले. तसेच सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांबाबत सुस्पष्ट धोरण बनविण्याच्या सूचना राज्य सरकारला करण्यात आल्या. 

सहा वर्षं दिलेल्या लढय़ाचं चीज झालं.  डॉ. पूजा यांनी उचललेलं हे पाऊल त्यांना स्वत:ला न्याय मिळवून देणारं आणि सरोसगीद्वारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांना रजेचा हक्क मिळवून देणारं ठरलं आहे.

 

---------------------------------------------------------------------------

बदललेल्या तंत्रज्ञानानुसार धोरणंही ठरवायला हवीत!
कुटुंबाची रचना बदलत चालली आहे. त्यामुळे व्यापक नातेसंबंध स्वीकारावे लागणार आहेत. त्यासाठी याबाबतचे कायदे, नियम स्पष्ट असायला हवेत. अन्यथा मानवी हक्कांचं उल्लंघन होतं. तंत्रज्ञानाचा मानवी जीवनात झालेला प्रवेश मान्य करून त्यानुसार धोरणं ठरवायला हवीत. न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे आम्ही आता सरोगसी मातांबाबत आराखडा तयार करून शासनाला सादर करणार आहोत. त्यानुसार शासनाला धोरण ठरवताना मदत होईल.
अँड. असीम सरोदे

-----------------------------------------------------------------

कोणाला तरी लढावंच लागणार होतं, म्हणून मी लढले!
‘दत्तक मूल घेतलेल्या मातांनाही रजा मिळते. मग सरोगसी मातांना मिळायलाच हवी. पण आतापर्यंत त्याबाबत कुणीच पुढं आलं नव्हतं  कोणीतरी पहिलं पाऊल टाकणं गरजेचं होतं.  सरोगसीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्यानं अनेक महिलांसाठी ते आधार बनलं आहे. त्याचा वापर वाढत चालला आहे. अशावेळी या नोकरदार मातांना हक्काची रजा मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालयात जावं लागलं. न्यायालयाच्या आदेशानं खूप आनंद झाला आहे. माझे गेलेले दिवस परत मिळणार नाहीत; पण इतर महिलांना त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.’
- डॉ. पूजा दोशी

(लेखक लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत वार्ताहर आहेत)

rajanand.more@gmail.com


Web Title: The story of Mother's fight
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.