सुरक्षित संबंधांसाठी आणि सेक्सूअली ट्रांसमिटेड डिसीजचा धोका टाळण्यासाठी शरीरसंबंध ठेवताना कंडोम वापराचा सल्ला दिला जातो. कॅलिर्फोनियात कंडोमच्या वापराबाबत एक नवीन कायदा येणार आहे. या अंतर्गत जोडीदाराच्या सहमतीशिवाय निरोध हटवल्यास जोडीदारावर कारवाई करण्यात येईल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा कायदा तयार करण्याची चर्चा सुरू होती. आता लवकरच या कायद्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. द वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार, डेमोक्रॅटिक असेंब्लीच्या सदस्या क्रिस्टीना गार्सियाने सोमवारी असा कायदा सादर केला.
ज्यामध्ये राज्य नागरी संहितेमध्ये "स्टील्थिंग" कायद्याचा समावेश असेल. कायदा मंजूर झाल्यास तो लैंगिक बॅटरी म्हणून ओळखला जाईल. हा कायदा पारीत झाल्यास, गैर -सहमतीने कंडोम काढण्याची कृती कॅलिफोर्निया राज्यातील AB 453 कायद्याने बेकायदेशीर मानली जाईल आणि पीडित व्यक्ती नुकसान भरपाई मागू शकेल. तथापि, यासाठी तुरुंगवासाची वेळ येणार नाही.
पती, पत्नीचा ब्लड ग्रुप सारखा असल्यास होऊ शकतो 'असा' परिणाम; वेळीच जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला
गार्सियाने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की ती २०१७ पासून "स्टील्थिंग" बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी लढत आहे आणि जोपर्यंत तो कायदा बनत नाही तोपर्यंत ती थांबणार नाही. या विधेयकाबाबत तज्ज्ञांनी सांगतात की, शरीर संबंध ठेवताना सहमतीशिवाय निरोध काढल्यास काही धोकेही निर्माण होऊ शकतात. असे कृत्य जोडीदाराची फसवणूकच नव्हे तर, लैंगिक आजार, इमोशनल ट्रॉमा, इच्छेविरोधात गर्भधारणा यासंबंधी धोका वाढण्याची शक्यता असते.
बेबी प्लॅनिंग करण्याआधी फर्टिलिटी वाढवण्याचा सोपा उपाय; फक्त 'हे' ६ पदार्थ खा
भारतातील बलात्कार कायदे घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे प्राध्यापक मृणाल सतीश यांचे मत आहे की,' ''स्टील्थिंग" कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे आणि ते बलात्काराचेही प्रमाण मानले जाऊ शकते. ते म्हणाले की जर भारतातील बलात्कार कायद्यांशी संबंधित ग्रे झोनमध्ये गुप्तता कायम आहे.