ग्रामस्थांच्या भूमिकेवर प्रकल्पाचे भवितव्य, उदय सामंत यांची माहिती

nanar refinery project Udaysamant Ratnagiri-नाणार सोडून जेथे आवश्यकता आहे तेथे रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यास शासन तयार आहे, हेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. तेव्हा या प्रकल्पाचे भवितव्य आजही ग्रामस्थांच्या भूमिकेशी निगडित आहे. जेथे ग्रामस्थांचाच विरोध आहे तेथे हा प्रकल्प कदापि होणार नाही, अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केली.

ठळक मुद्देग्रामस्थांच्या भूमिकेवर प्रकल्पाचे भवितव्य, उदय सामंत यांची माहितीहवी असेल तेथे रिफायनरी उभारण्यास शासन तयार

चिपळूण : नाणार सोडून जेथे आवश्यकता आहे तेथे रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यास शासन तयार आहे, हेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. तेव्हा या प्रकल्पाचे भवितव्य आजही ग्रामस्थांच्या भूमिकेशी निगडित आहे. जेथे ग्रामस्थांचाच विरोध आहे तेथे हा प्रकल्प कदापि होणार नाही, अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केली.

चिपळूण येथे सुमारे ५ कोटी रुपयांतून कौशल्य विकास अभ्यासांतर्गत शासकीय इन्स्टिट्यूट उभारली जाणार आहे. त्याकरिता जागेची पाहणी करण्यासाठी सामंत हे चिपळूण दौऱ्यावर आले असता बोलत होते. ते म्हणाले की, आपल्या मतदार संघात जागा उपलब्ध झाली असती तर रिफायनरी प्रकल्पाचा नक्कीच विचार केला असता. परंतु, आता जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. एका किनाऱ्यावर जेएसडब्ल्यू तर दुसऱ्या किनाऱ्यावर फिनोलेक्स कंपनी आहे. याशिवाय जेएसडब्ल्यू पोर्ट, चौगुले पोर्ट व आंग्रे पोर्ट आहे.

ते म्हणाले की, ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पात कोकणाला खूप काही दिले आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरीसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ उपकेंद्र, संस्कृतचे उपकेंद्र, रस्ते व जलसंधारणासाठी ५३० कोटी रुपये, सिंधुदुर्ग विकास योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसाठी प्रत्येकी १५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये पर्यटन, मत्स्य व बंदर विकास आदी प्रकल्प होणार आहेत. तसेच रस्ते व सिंचनसाठी १,३०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला ५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

आठवडाभरात निर्णय

एमपीएससी परीक्षेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतः अतिशय संवेदनशील आहेत. मात्र, दिल्लीत ज्यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला, तेच आता संवेदनशीलतेच्या गोष्टी करू लागले आहेत. येत्या आठवड्यात यावर निर्णय होईल. अगदी वयोमर्यादेतही सवलत देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

....हे चिपळूणचे दुर्दैव!

चिपळुणातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचे नूतनीकरण झाल्यानंतरही इमारत पडून राहात असेल तर ते दुर्दैवी आहे. एखाद्या इमारतीचा वापर होत नसेल, तर अशा इमारतीचे पुन्हा नुकसान होऊ शकते. तेव्हा याविषयी आठवडाभरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीरदृष्ट्या हस्तक्षेप करत बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली आहे.