चिपळुणात कचरा प्रकल्प फुकटात, मुंबईतील क्लीन ऊर्जा कंपनीचा पुढाकार

याआधीचा नगर परिषदेचा कोट्यवधी रुपये खर्चातून उभारलेला कचरा प्रकल्प बंद आहे. मात्र, आता नगर परिषदेने एकही रुपया खर्च न करता मुंबईतील क्लीन ऊर्जा कंपनीच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवण्याचा धोरणात्मक निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला.

ठळक मुद्देचिपळुणात कचरा प्रकल्प फुकटात, मुंबईतील क्लीन ऊर्जा कंपनीचा पुढाकार सहा एकर जागेत प्रकल्प उभारण्याची तयारी

चिपळूण : याआधीचा नगर परिषदेचा कोट्यवधी रुपये खर्चातून उभारलेला कचरा प्रकल्प बंद आहे. मात्र, आता नगर परिषदेने एकही रुपया खर्च न करता मुंबईतील क्लीन ऊर्जा कंपनीच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवण्याचा धोरणात्मक निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला.

नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत क्लीन ऊर्जा कंपनीने शिवाजीनगर येथील कचरा प्रकल्पाच्या सहा एकर जागेत आपला प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकल्पातून ओला, सुका व प्लास्टिक कचऱ्याचीही पूर्णपणे विल्हेवाट लावता येते. त्यातून कचऱ्याचे कोणतेही अंश शिल्लक राहात नाहीत किंवा त्यापासून प्रदूषण होत नाही, असा दावा कंपनीचे अभियंता उमेश खरे व ओमकार महाजन यांनी केला.

ते म्हणाले की, या कंपनीचे झाशी, ठाणे, उरण व अन्य काही ठिकाणी प्रकल्प असून, ठाण्यातील प्रकल्प हा एका हॉस्पिटलच्या आवारातच सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी जागा, पाणी व वीज पुरवणे आवश्यक आहे. त्याव्यतिरिक्त नगर परिषदेला कोणत्याही प्रकारचा खर्च येणार नाही.

वीजबिल व पाणीपट्टी भरण्याची जबाबदारीदेखील कंपनीच घेणार आहे. त्यासाठी किमान १० वर्षांच्या कालावधीचा करार करावा लागणार आहे. मान्यता दिल्यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यात हा प्रकल्प उभा केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर नगरसेवक कबीर काद्री, सुधीर शिंदे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, शिवसेनेचे गटनेते उमेश सकपाळ यांनी आपल्या सहकारी नगरसेवकांचा समाचार घेत नकाघंटा वाजवून नका, अशा शब्दात सुनावले. प्रकल्प चांगला असेल तर तो स्वीकारण्यात यावा, असे स्पष्ट केले. त्यावर नगरसेवक शशिकांत मोदी, आशिष खातू, नगरसेविका सीमा रानडे यांनी संकल्पना पटवून देण्याची मागणी केली. या प्रकल्पाची जबाबदारी संबंधित कंपनीने घेतली असल्याचे नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.

नगर परिषदेचीच मालकी

कचरा प्रकल्पाची जागा हस्तांतरीत करणार नसून, ती नगर परिषदेच्याच मालकीची राहणार आहे. केवळ करार करून जागा वापरण्यास दिली जाणार असून, त्यानंतरचा संपूर्ण खर्च कंपनीच करणार आहे. त्यासाठी नगर परिषदेला एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही, अशी माहिती मुख्याधिकारी वैभव विधाते यांनी दिली.