...तर दरवर्षी महापुराचा फटका बसेल; चिपळूणकरांसाठी आता कायमचाच 'रेड अलर्ट'

जसे दिवस पुढे सरकतील, तसे प्रत्येकाला महापुराचाही विसर पडेल. त्यानंतर जे घडायचे तेच घडेल. उलट यापेक्षा अधिक भीषण अनुभव येईल.

- संदीप बांद्रे 

मागील दहा दशकांत इतका वाईट व भीषण अनुभव कधीही आला नसेल, तो चिपळूणकरांनी महापुराच्या निमित्ताने घेतला. निसर्गाला गृहीत धरून चाललो की त्याचे काय परिणाम होतात, याचे प्रत्यंतर आता प्रत्येकालाच आले असेल. मुळात चिपळूणकरांना पूर माहीत नाही, असे मुळीच नाही. उलट याच चिपळूणकरांनी कायम पूर ‘एन्जॉय’ केला आहे. एखाद्या वर्षी पूर आला नाही तर चिपळूणकर बेचैन होतात. ही अतिशयोक्ती नव्हे वस्तुस्थिती आहे. याच चिपळूणकरांनी २००५च्या महापुरातही एक वेगळे ‘स्पिरिट’ दाखवले होते. सारे काही संपूनही येथील व्यापारी व नागरिकांनी पुन्हा चिपळूण उभं करून दाखवलं होतं. 

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याचा विचार करता, राजापूर, खेड व चिपळूण या तीन तालुक्यांमध्ये भीषण परिस्थिती कायम अनुभवायला मिळते. चिपळूणच्या बाबतीत विचार करायचे झाले तर येथील पूर परिस्थितीला प्रमुख तीन गोष्टी कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे २०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस, कोयना वीज निर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीला सोडण्यात येणारे अवजल आणि भरतीचे शहरात येणारे पाणी. याच तीन गोष्टींमुळे चिपळूण शहरात पूर येतो. आता यावर उपाय नाही, असे मुळीच नाही. उलट अनेक वर्षांच्या अनुभवानंतर चिपळूणकरांनी खूप काही धडे घेतले आहेत. परंतु, त्या-त्या गोष्टींची अंमलबजावणी होत नसल्याने आजपर्यंत त्याचा फटका बसत आला आहे.

महापुराचे प्रमुख कारण म्हणजे वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ आहे. पूर्वी चिपळूण बाजारपेठ दळणवळणासाठी महत्त्वाची मानली जायची. कोकणात मध्यवर्ती भागात हे शहर वसले असल्याने याच शहरातून समुद्रमार्गे आलेल्या मालाची वाहतूक पश्चिम महाराष्ट्रात होत असे. त्याकाळी गोवळकोट बंदर ते थेट विजापूर बाजारपेठ रस्ता अस्तित्त्वात होता. मात्र, आज त्याच रस्त्यावरील पेठमाप-मुरादपूर पूल गाळात रुतला आहे. त्या पुलाचे अस्तित्वच राहिलेले नाही. याचाच अर्थ वाशिष्ठी नदीतील गाळाची पातळी भरमसाठ वाढली आहे. किमान दहा ते बारा फूट गाळ साचला असून, तो काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी दरवर्षी गाळ काढण्याची मोहीम राबविली जाते. परंतु, हा गाळ किनाऱ्यावरच टाकल्याने त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. 

तसेच शहरातील बांधकामांच्या बाबतीतही काही नियम पाळायला हवेत. प्रत्येक भागात उंच भराव करून बांधकामे केली जात असल्याने त्याचाही फटका बसत आहे. दरवेळी अतिवृष्टी व ढगफुटीवेळी ‘रेड अलर्ट’ दिला जातो. परंतु, तो रेड अलर्ट कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. उलट अनेकजण बेसावध राहतात. यावेळीदेखील तेच घडले. २००५ मधील महापुराच्या वेळीदेखील काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. पण २०२१ उजाडला तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यावेळीच एक पूररेषा निश्चित केली होती. जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक एखादे बांधकाम करायला जातात, तेव्हा याच पूररेषेच्या आधारे नियमावर बोट ठेवले जाते. परंतु, बडे लोक जेव्हा याच शहरात भरावाच्या आधारे एखादे बांधकाम करतात, त्यावेळी कोणतीही पूररेषा आडवी येत नाही. त्याचेच परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यावेळी शहरातील शंकरवाडी येथे वाहून गेलेल्या नलावडे बंधारा येथे संरक्षक भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. बांधकामासाठी उंच भराव करता येणार नाही, असेही ठरले होते. परंतु, पंधरा वर्षांत यासारख्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

आता महापूर ओसरल्यानंतर पुन्हा त्याच गोष्टींची री ओढली जात आहे. परंतु, जसे दिवस पुढे सरकतील, तसे प्रत्येकाला महापुराचाही विसर पडेल. त्यानंतर जे घडायचे तेच घडेल. उलट यापेक्षा अधिक भीषण अनुभव येईल. आताच्या महापुराने तर आतापर्यंतची सर्वाधिक ७.५० मीटरपर्यंत उंची गाठली. त्याला केवळ शहरातील नगर परिषद प्रशासन जबाबदार राहील. कारण शहरात भराव करून बांधकामे करणाऱ्या व्यक्तींवर आजही निर्बंध नाहीत. पावसाचा अतिरेक झाला व महापूर आला म्हणून ‘रेड अलर्ट’ लागू करण्यापेक्षा नियम मोडणाऱ्या प्रत्येकासाठीच कायमचा ‘रेड अलर्ट’ लागू करायला हवा. विशेषतः लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी, तरच भविष्यात चिपळूण शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राहू शकते. अन्यथा दरवर्षी महापुराचा फटका बसत राहिल्यास बाजारपेठेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते, याची प्रत्येकानेच जाणीव ठेवायला हवी.