अंबा खोऱ्यातील पाणी जेएसडब्ल्यूला

शेतकऱ्यांची मागणी डावलली : कंपनी-जलसंपदा विभागाचा करार रद्द करण्याची श्रमिक मुक्ती दलाची मागणी

आविष्कार देसाई 

अलिबाग : पाण्याचे नियोजन करताना आधी पिण्यासाठी, नंतर शेतीसाठी आणि शेवटी उद्योगांसाठी वितरित करण्याचा नियम आहे. मात्र अंबा खोºयाचे पाणी स्थानिक शेतकºयांच्या तोंडातून काढून थेट जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी आरक्षित केल्याची बाब
माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. शेतकºयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून, नियमांना हरताळ फासून जेएसडब्ल्यू कंपनीसोबत जलसंपदा विभागाने केलेला करार तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास अंबा खोºयाचे पाणी पेटण्याची शक्यता आहे.

अलिबाग तालुक्यातील अंबा खोºयाच्या पाण्यावर प्रथम स्थानिकांचा अधिकार आहे. यासाठी शहापूर-धेरंडसह परिसरातील अन्य गावांतील शेतकºयांनी वेळोवेळी मोर्चे, आंदोलने करून सरकारकडे अंबा खोºयाच्या पाण्यासाठी मागणी केली आहे. मात्र सरकारने स्थानिकांना अंधारात ठेवून जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी अंबा खोरे प्रकल्पातून तब्बल ४६.६६ दशलक्ष लीटर पाणी प्रतिदिन वितरित करण्याचा करार जलसंपदा विभागाने केला आहे.
२०१६ ते २०२२ या कालावधीत कंपनीला पाणीपुरवठा करण्याचा करारामध्ये उल्लेख करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.
कंपनीचा सरकारी जमिनीवर जसा डोळा आहे, तसाच अंबा खोºयाच्या पाण्यावरही डोळा आहे. त्यामुळेच विस्तारित प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय सुनावणी झाली तेव्हा फक्त या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांनाच सुनावणीला बोलावले होते.
विस्तारित प्रकल्पात आमच्या जमिनी जाणार नसल्या तरी आमच्या हक्काचे पाणी कंपनी घेणार असल्याने आम्हालाही सुनावणीला बोलावणे गरजेचे होते, असे श्रमिक मुक्ती
दलाचे नेते राजन भगत यांनी स्पष्ट केले.
जेएसडब्ल्यू कंपनीने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडे जो प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यामध्ये अंबा खोºयातील ४६.६६ दशलक्ष लीटर पाणी प्रतिदिन कंपनीला मिळणार आहे.
यासाठी कंपनीने जलसंपदा विभागाबरोबर करार केला आहे. त्यामधील कागपत्रांच्या आधारे सदर बाब उघड झाली आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सांगितले.

रायगड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी, जेएसडब्ल्यूला ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी लिहिलेल्या पत्रानुसार ही बाब उघड झाली आहे. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग कोकण प्रदेश नवी मुंबई यांच्या
२००२ मधील पत्रानुसार ३४ दशलक्ष पाणी इस्पातला मिळत होते.

करारनाम्यानुसार २२ पर्यंत आरक्षण
१जेएसडब्ल्यू स्टील लि. यांना ४६.६६ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन तर अंबा रिव्हर कोक लि. यांना ७.०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन पाण्याचे आरक्षण मिळावे, अशी विनंती करण्यात आली.
२त्यानुसार रायगड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कंपनीसोबत अंबा प्रकल्पांतर्गत नागोठणेतील बंधाºयातून ४६.६६ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन इतक्या बिगर सिंचन पाणी वापराबाबतचा करारनामा केला आहे.
३करारनाम्यासोबत ३ कोटी २७ लाख ८९ हजार इतकी बँक हमी दिली आहे. या करारनाम्याचा कालावधी ४ फेब्रुवारी २०१६ ते ३ फेब्रुवारी २०२२ असा ६ वर्षांचा राहणार आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

करारनाम्यानुसार २२ पर्यंत आरक्षण
१जेएसडब्ल्यू स्टील लि. यांना ४६.६६ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन तर अंबा रिव्हर कोक लि. यांना ७.०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन पाण्याचे आरक्षण मिळावे, अशी विनंती करण्यात आली.
२त्यानुसार रायगड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कंपनीसोबत अंबा प्रकल्पांतर्गत नागोठणेतील बंधाºयातून ४६.६६ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन इतक्या बिगर सिंचन पाणी वापराबाबतचा करारनामा केला आहे.
३करारनाम्यासोबत ३ कोटी २७ लाख ८९ हजार इतकी बँक हमी दिली आहे. या करारनाम्याचा कालावधी ४ फेब्रुवारी २०१६ ते ३ फेब्रुवारी २०२२ असा ६ वर्षांचा राहणार आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.


पुनर्सर्वेक्षण रखडले
च्अंबा खोरे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला असता तर अलिबाग, पेण आणि रोहा तालुक्यातील ४३ गावांतील ६६९९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असती.
च्त्यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील ४८२७ हेक्टरचा समावेश होता. परंतु जलसंपदा विभागाच्या उदासीनतेमुळे कालव्याचे काम झालेच नाही. ही बाब लक्षात घेऊन श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली शेतकºयांनी २००७ मध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले होते.
च्अंबा खोºयाचे पाणी शेतीला मिळाले पाहिजे, यासाठी शेतकºयांनी गेली अनेक वर्षे संघर्ष केला आहे. २००७ मध्ये तब्बल २० दिवसांचे ठिय्या आंदोलन केले होते. २००८ मध्ये तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन कालव्याचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
च्२००९ मध्ये अधीक्षक अभियंता ठाणे पाटबंधारे विभागाने जलसंपदा विभागाला अहवाल सादर केला. परंतु पुढे काहीच झाले नाही.