आगरदांडा येथे बोटी थांबण्यास, मासळी विक्रीला परवानगी दिलीच पाहिजे, अन्यथा आंदोलन

राजपुरी येथील मंजूर जेट्टीचे काम पूर्ण होईपर्यंत आगरदांडा बंदरात स्थानिक मच्छीमार बांधवांना बोटी थांबविणे व मासळी विकण्याची परवानगी दिलीच पाहिजे.

मुरुड : राजपुरी येथील जेट्टी भारतीय जनता पक्षाच्या काळात मंजूर झाली आहे. टेंडर प्रक्रियेपर्यंत हे काम पूर्ण झाले होते. सध्या मच्छीमारांना मासळी विकणे व बोटी थांबविण्यासाठी कोणतीही जेट्टी उपलब्ध नाही. मच्छीमार विविध संकटांतून जात असून, त्यांना जेट्टी नसल्याने मुंबई येथे जावे लागते. राजपुरी येथील मंजूर जेट्टीचे काम पूर्ण होईपर्यंत आगरदांडा बंदरात स्थानिक मच्छीमार बांधवांना बोटी थांबविणे व मासळी विकण्याची परवानगी दिलीच पाहिजे. तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी आम्हाला मान्य नाही, जर कोणी यावर दबाव आण्याच्या प्रयत्न केला, तर भारतीय जनता पक्ष मोठे आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपचे जिल्हा प्रमुख अ‍ॅड.महेश मोहिते यांनी पत्रकार परिषदेमधून दिला आहे.
यावेळी भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष मोहिते यांनी, राजपुरी जेट्टीचे श्रेय इतर कोणीही लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, राजपुरी जेट्टी ही भाजपच्या प्रयत्नामुळे झाली असून, त्यावेळचे मंत्री जानकर यांच्या मदतीमुळेच ही जेट्टी मंजूर झाली आहे. माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी त्यावेळीच आदेश दिले होते की, आगरदांडा येथील जेट्टीवर बोटी थांबणे व मासळी विक्रीसाठी विशेष आदेश त्यांनी दिले होते. रोजगार हिरावून घेण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये, अन्यथा आम्हालाही आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे. भाजप सरकारच्या काळात दिघी व राजपुरी या दोन जेट्ट्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मत्स्य विकास राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील होत्या, परंतु त्यांनाही राजपुरी जेट्टी मंजूर करता आली नव्हती. शेकापने आमचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये. राजपुरीचे काम तातडीने मार्गी लावा, विकासाची कोणतीच कामे थांबता काम नयेत, अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रवासी जेट्टी असली, म्हणून मासे विकण्यापासून कोणाला प्रतिबंध करता कामा नये.
यावेळी मोहिते यांनी मुरुड नगरपरिषदेच्या पर्यटनाच्या ब दर्जाबाबतही आक्षेप घेत, पर्यटनाचा ब दर्जा हा मलाच श्रेय मिळावे, यासाठी रायगडच्या खासदार सुनील तटकरे यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
सुनील तटकरे हे दहा वर्षांपूर्वी मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी मुरुडला पर्यटनाचा ब दर्जा घोषित केला होता. मग त्यावेळी ती अंमलबजावणी का झाली नाही? मंत्री असताना ब दर्जा घोषित करून हे काम होऊ शकले नव्हते. मग हातात पुन्हा तेच काम रेटून श्रेय घेण्याचा तटकरे का प्रयत्न करीत आहेत? लोकांना भूलथापा मारू नका, खरे तेच सांगा असे मोहिते म्हणाले.
भाजपने मंजूर केलेली कामे थांबवायची व नवीन योजना आणावयाच्या हा उद्योग सध्या सुरू आहे. २०१७ रोजी मुरुड नगरपरिषदेकरिता पर्यटनमधून १७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, परंतु त्यावेळी नगरपरिषदेने प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे हे पैसे त्यांना मिळू शकले नाहीत, असा आरोपकेला.यावेळी भाजपचे मुरुड शहर अध्यक्ष उमेश माळी, बाळा भगत, सरचिटणीस नरेश वारगे, जीवन सुतार, युवक अध्यक्ष अभिजीत पानवलकर आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

- मुरुड ते रोहा रस्त्यासाठी १५० कोटी तर अलिबाग ते मोरबा २२९ कोटी रुपये रस्त्यासाठी हायब्रीत आनुअलमधून पैसे मंजूर करण्यात आले होते, परंतु ही सर्व कामे रद्द करून रस्त्यांच्या कामाला निधी वितरित केला जात नाही.
- आज रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे, परंतु राज्यशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. भाजपच्या काळात दिघी, त्याचप्रमाणे काशीद जेट्टी व रोरो सेवेसारखी विकासाची कामे झाली आहेत, असे मोहिते म्हणाले.