‘जेएनपीटी’च्या खासगीकरणाला शिवसेनेचा विरोध; खासदारांनी नौकानयन मंत्र्यांची घेतली भेट

जेएनपीटीबाबत केली चर्चा, यावेळी मांडवीया यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)च्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. 

उरण : जेएनपीटीच्या खासगीकरणास स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. खासगीकरण करू नये, कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा विचार करावा, अशी विनंती मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

बारणे यांनी केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची दिल्लीत भेट घेतली. जेएनपीटीच्या खासगीकरणास कर्मचारी, स्थानिकांचा विरोध असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविल्या. भारत सरकारच्या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. परंतु, जेएनपीटीच्या खासगीकरणास कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार बारणे यांनी दहा दिवसांपूर्वी कामगार प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय नौकानयन मंत्री मांडवीया यांची भेट घेतली. स्थानिकांचा विरोध, त्यांच्या अडचणी, समस्या सांगितल्या.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट १९७० साली न्हावा-शेवा गावात स्थापन झाले. त्याच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांची साडेतीन हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली आहे. त्या वेळी अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही. परंतु, नंतरच्या कालावधीत साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो परतावादेखील आजतागायत मिळाला नाही. या परिस्थितीमध्ये कंटेनर टर्मिनल पोर्टचे खासगीकरण करण्याचे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चलबिचल, अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे बारणे यांनी सांगितले.

यावेळी मांडवीया यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)च्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. स्थानिकांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत याची हमी दिली. याबाबत गैरसमज असल्यास मी स्वत: जेएनपीटीला येतो. बैठक घेऊन कर्मचारी, स्थानिकांच्या व्यथा जाणून घेईन. त्यांना योग्य तो न्याय देण्याचे आश्वासन दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.