प्रकल्प उभारा, नंतर नव्याने जमीन संपादन करा; संतप्त शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

ज्या शेतकºयांनी आधी जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना २० लाख रुपये एकरी असा दर दिला होता. याच परिसरातील जमिनींचे नव्याने संपादन करताना आता एकरी ८० लाख रुपयांचा दर मिळणार आहे.

अलिबाग : तालुक्यातील शहापूर-धेरंडमधील सुमारे एक हजार एकर जमीन एमआयडीसीने टाटा पॉवरच्या औष्णिक प्रकल्पासाठी दहा वर्षांपूर्वी संपादित केली होती. मात्र, त्यावर अद्यापही कोणताच प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. सरकार आता याच परिसरातील सुमारे एक हजार ३०० एकर जमिनीचे संपादन करण्याच्या तयारीत असल्याने शेतकरी कमालीचे संतप्त झाले आहेत. आधी संपादित केलेल्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करा, त्यानंतरच नव्याने जमीन संपादनाला सुरुवात करा, अशी मागणी शहापूर-धेरंडमधील काही शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांनी केली आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

सरकारने या आधी जमिनीला २० लाख रुपये एकरी असा दर दिला होता. आता याच परिसरातील जमिनीला एकरी सुमारे ८० लाख रुपये दर मिळणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे ज्यांनी आधी जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना वाढीव दर द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

धेरंड-शहापूर हद्दीतील सुमारे एक हजार एकर शेतजमीन (पिकत्या) एमआयडीसीमार्फत टाटा पॉवर कंपनीसाठी २००९ ते २०१० या कालावधीमध्ये संपादित करण्यात आल्या होत्या. या जमिनीवर प्रकल्प येऊन तरुणांना रोजगार मिळेल, कामधंदा निर्माण होईल, ग्रामस्थाचे जीवनमान सुधारेल या भाबड्या आशेवर येथील शेतकºयांनी आपापल्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या होत्या. त्या वेळी जमिनीला सरकार किती दर देत आहे याचा साधा विचारही त्यांनी केला नव्हता. कवडीमोलाच्या दराने शेतजमिनी शेतकºयांनी राजीखुशीने एमआयडीसीला पर्यायाने टाटा पॉवर कंपनीला सुपूर्द केल्या; परंतु तब्बल दहा वर्षे शेतजमिनींचे संपादन होऊनही येथे कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पाची सुरु वात झालेली नाही. त्यामुळे येथील शेतकºयांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सात-बारा उताºयावर एमआयडीसीचे शिक्के असल्याने शेतकºयांना काहीच करता येत नसल्याची खंत शहापूर ग्रामस्थ समितीचे अमरनाथ भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

टाटा पॉवरने जाहीर केलेल्या निवाड्याप्रमाणे एकही रुपयांची किंवा कोणत्याही नागरी सुविधांची पूर्तता केलेली नाही. संपादित केलेल्या जमिनीवर सरकारला प्रकल्प आणता येत नसेल, तर खारबंदिस्तीची दुरुस्ती करता येत नसेल तर आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्या, अन्यथा कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा परशुराम पाटील यांनी दिला. याप्रसंगी राकेश पाटील, रामचंद्र भोईर, नंदाबाई मोकल, उज्ज्वला पवार, संजय भगत, अमित म्हात्रे यांच्यासह अन्य ग्रामस्थ आणि शेतकरी उपस्थित होते.

1. जमिनींची भौगोलिक रचना समुद्राने तिन्ही बाजूने वेढलेल्या स्वरूपाची असल्याने समुद्राला येणाºया उधाणामुळे खारबंदिस्ती उद्ध्वस्त होऊन खारे पाणी सातत्याने जमिनीमध्ये घुसत आहे. त्यामुळे पिकत्या जमिनी नापीक होत असल्याने शेतकºयांना त्याचाही फटका बसत आहे. कालांतराने हेच खारे पाणी गावामध्ये घुसून येथील लोकांना गाव सोडावे लागणार असल्याकडे लक्ष वेधले.
2. या सर्व परिस्थितीला पूर्णपणे एमआयडीसी जबाबदार आहे. एमआयडीसीने शेतजमिनी विकत घेतल्या; परंतु सदर जमिनींची असलेली बांधबंधिस्तीची जबाबदारी मात्र स्वीकारलेली नाही. आजपर्यंत खारबंदिस्तीसाठीएक रुपयाही खर्च केलेला नाही. त्याचप्रमाणे २५ टक्के शेतकºयांनी जमिनीचा मोबदलाही स्वीकारलेला नाही. त्यांचेही आमच्याप्रमाणेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे, असे राकेश महादेव पाटील यांनी सांगितले.

ज्या शेतकºयांनी आधी जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना २० लाख रुपये एकरी असा दर दिला होता. याच परिसरातील जमिनींचे नव्याने संपादन करताना आता एकरी ८० लाख रुपयांचा दर मिळणार आहे. त्यामुळे आधीच्या शेतकºयांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे आधीच्या शेतकºयांनाही मोबदल्यात वाढ करून द्यावी, अशी मागणी परशुराम पाटील यांनी केली. दरम्यान, एमआयडीसीला प्रकल्पासाठी जास्त जमिनीची आवश्यकता लागणार असल्याने तिचे संपादन करण्यात येत आहे, असे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी शेतकºयांना सांगितल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.