प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदी उठविण्यासाठी मूर्तिकार एकवटले

गणेशमूर्ती प्रतिष्ठान संघटनेची वज्रमूठ : राष्ट्रीय हरित लवादाकडे​ दावा दाखल

दत्ता म्हात्रे

पेण :  प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदी कायमस्वरूपी उठविण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे​ दावा दाखल करण्यात यावा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेशमूर्ती संघटनेला दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाण्याची जोरदार तयारी राज्यव्यापी मूर्तिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोहे-पेण येथे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत केली आहे. 

या बैठकीत केंद्रीय पातळीवर पर्यावरण विषयाशी संबंधित राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या पीओपीचा वापर करण्यावर नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घातलेल्या जाचक अटींमुळे या मूर्ती निर्माण करण्यावर पुढील वर्षापासून कायमचीच बंदी येऊ नये, अशा मागणीचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत आतापर्यंत औरंगाबाद न्यायालयाचा २०११ व गुजरात राज्यातील न्यायालयाचा २०१८चा निकाल पुरावा, त्यामधील प्रयोगशाळा तज्ज्ञांचे रिपोर्ट व शास्त्रज्ञांची मते व त्यांचे पीओपीबाबतीतले राबविलेले उपक्रम, पुणे महापालिकेच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा व दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ यांनी मूर्ती विघटनावर राबविलेले उपक्रम अहवाल, तसेच डॉ. जयंत गाडगीळ बायोमेट्रिक प्रयोगशाळा पुणे विद्यापीठ यांनी केलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा पुनर्वापर यावरील शोध प्रबंध या शास्त्रीय विज्ञान निष्ठतेचे पुरावे सादर केले जाणार आहेत.

मुळातच पीओपीचा वापर घरांचे सुशोभीकरण, जलशुद्धीकरण, पक्ष्यांचे खाद्य, वैद्यकीय उपयोगासाठी, रस्ते बांधणी यासाठी केला जातो आहे. त्यामुळे पीओपीचा वापर करण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन ही समस्या कायमची निकाली काढतील, असा आशावादही राज्य गणेशमूर्ती प्रतिष्ठान संघटनेचे सचिव प्रवीण बावधनकर यांनी व्यक्त केला.

याबाबत संघटनेचा प्रत्येक जिल्ह्यातील व तालुक्यातील पदाधिकारी, खासदार, आमदार, स्थानिक​ स्वराज्य संस्थांचे महापौर, नगराध्यक्ष यांच्यासह आयुक्त, जिल्हाधिकारी​ यांनाही या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी व लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह व रोजगाराची हमी राहावी अशा व्यापक लढाईसाठी राजाश्रय व कायदेविषयक तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ या सर्व मंडळींचे सहकार्य घेऊन केंद्रीय​ राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदी कायमस्वरूपी उठविण्यात यावी यासाठी पदाधिकारी एकवटले आहेत.