रायगडमधील खारफुटीच्या संरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह

प्रशासनाची दिरंगाई : कांदळवन संरक्षण समितीची सात महिन्यांत बैठकच नाही

अलिबाग : खारफुटीवरील अतिक्र मण आणि त्यांच्या संवर्धनाबाबत कांदळवन संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची गेल्या सात महिन्यांत एकही बैठक न झाल्याने आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करता आलेले नाही. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील कांदळवनांचे क्षेत्र सुरक्षित आहे का, यावरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

२० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी बैठकी झाली होती. त्याचे इतिवृत्त २३ डिसेंबर, २०१८ रोजी वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ७ जानेवारी, २०१९ रोजी एक बैठक झाली. मात्र, त्याचे इतिवृत्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले नसल्याचे दिसून येते. नियमित बैठका होत नसल्यामुळे विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीसह कांदळवन क्षेत्रात होणाºया अतिक्रमणांबाबत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, असे आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमधील सदस्यांकडे खारफुटीमधील अतिक्रमणाबाबत सर्वसामान्यांना तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, याबाबतही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आल्याचे दिसून येत नसल्यामुळे भूमाफियांना रान मोकळे करून देण्यासारखेच असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
शासन महसूल व वन विभागाच्या १६ आॅक्टोबर, २०१८च्या शासन निर्णयानुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे, तसेच विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या निर्देशानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये कांदळवनाच्या क्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती, तालुकास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या संदर्भात आपल्या तक्रारी दाखल कराव्यात तसेच कांदळवन तोडीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनीही तक्र ारी नोंदविण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केले होते. प्रशासनाने वेळच्या वेळी बैठका घेतल्या, तर कांदळवनाच्या तक्रारींचा निपटारा तातडीने होईल. कांदळवनांवर अतिक्रमण करून जमिनी बळकावणाºया लॉबीवर एक प्रकारे प्रशासनाचा वचक राहण्यास मदत मिळेल, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले. कांदळवनाच्या संदर्भात महिन्याला सरासरी दोन तक्रारी येत असतात, असे जिल्हा वन संरक्षक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे काही बैठका घेता आलेल्या नाहीत. त्यानंतर ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याच्या मोहिमेत सर्व गुंतले होते. आता त्या बैठका नियमित घेण्यात येतील. वन जमिनींवर कोणी अतिक्रमण करत असेल अथवा कायद्याचे उल्लंघन करत असेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
-मनीष कुमार, जिल्हा वन अधिकारी.

समितीची रचना
या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड हे आहेत, तर सदस्य सचिव सहायक वनसंरक्षक अलिबाग हे आहेत. त्याप्रमाणे, अलिबाग, पेण, पनवेल, माणगाव, रोहा, श्रीवर्धन व महाड येथील उपविभागीय अधिकारी हे तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष, तर संबंधित मुख्यालयाचे परिक्षेत्र वन अधिकारी हे सदस्य आहेत.

समितीच्या कार्याचे स्वरूप
च्कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने सर्व सरकारी यंत्रणा, त्याचे अधिकारी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा तत्पर आणि परिणामकारक वापर करून तक्र ारीचे निवारण करणे, कारवाईसाठी समन्वय ठेवणे, बाधीत क्षेत्रावर तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने कांदळवनांचे पुनर्रोपण (रिस्टोरेशन) करणे, कांदळवनासंदर्भात तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे, कांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अधिनियम १९२७, वन संवर्धन अधिनियम १९८० व पर्यावरण अधिनियम १९८६चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेणे.
च्समितीच्या दरमहा बैठकीचे आयोजन करून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी बाबतचा तालुकानिहाय आढावा घेणे, या बैठकांचे इतिवृत्त जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, जिल्ह्यातील संबंधित कांदळवन क्षेत्र निश्चित करणे, पोलीस वनरक्षक महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळ यांच्यामार्फत निगराणी ठेवणे, संवेदनशील कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेशबंदी, सीसीटीव्ही बसविणे, दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पृथक्करण वापरून तयार करण्यात आलेले नकाशे प्राप्त करणे, त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो समितीने विचारात घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, समितीची महिन्यातून एक बैठक घेणे.