हनुमान कोळीवाडा, नवीन शेवा ग्रामपंचायतींकडून मालमत्ता कर वसूल करता येणार नाही - उच्च न्यायालय

जेएनपीटी बंदर उभारणीसाठी येथील ११ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन केल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतच जेएनपीटी बंदर, बंदराच्या इमारती उभारल्या आहेत.

उरण : जेएनपीटी प्रकल्पबाधित आणि पुनर्वसन करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाडा व नवीन शेवा या दोन ग्रामपंचायतींना महसुली गावाचा दर्जा दिलेला नसल्याने जेएनपीटीकडून मालमत्ता कर वसूल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे या दोन्ही ग्रामपंचायतींना भविष्यात जेएनपीटीकडून थकीत मालमत्ता कराची रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
न्यायालयात बाजू मांडताना जेएनपीटीने बंदरामुळे विस्थापित झालेल्या हनुमान कोळीवाडा आणि नवीन शेवा या दोन गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही ग्रामपंचायतींना महसुली गावाचा दर्जा देण्यात आला नसल्याने मालमत्ता कर देता येणार नसल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जेएनपीटीकडून तरी या ग्रामपंचायतींना भविष्यात मालमत्ता कर मिळणार नसल्याचे दिसते आहे.
जेएनपीटी बंदर उभारणीसाठी येथील ११ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन केल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतच जेएनपीटी बंदर, बंदराच्या इमारती उभारल्या आहेत. ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामेही करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मागील ३५ वर्षांपासून जेएनपीटीच्या विरोधात संघर्ष सुरू आहे. निवेदने, चर्चा, बैठका, आंदोलने, जप्तीच्या कारवाईनंतरही जेएनपीटीने प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना दाद दिली नाही.
त्यामुळे सर्वपक्षीय जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त समितीच्या माध्यमातून जेएनपीटीच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे दाद मागितली होती. शासनानेही समितीची बाजू ग्राह्य धरून ११ ग्रामपंचायतींना मालमत्ता करापोटी थकीत असलेल्या ९५ कोटींची रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शासनाचाही निर्णय अमान्य करीत जेएनपीटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या कंपन्यांनी पत्रव्यवहार करावा
हनुमान कोळीवाडा आणि नवीन शेवा या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या सीमेअंतर्गत एनएसआयसीटी, एनएसआयजीटी, जीटीआय, बीएमसीटीपीएल या खासगी बंदरांचा भूभागही येत नाही.
तसेच या चारही खासगी बंदरांच्या धक्क्याला लागून असलेल्या जमिनीसंदर्भात उरणच्या भूमी अभिलेखामार्फत सर्वेक्षण केले जात आहे.
त्यामुळे यापुढे मालमत्ता करासाठी जेएनपीटीने ३० वर्षांच्या कराराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या मेसर्स विराज एग्रो, मेसर्स गणेश बॅन्जोप्लास्ट, मेसर्स दीपक फर्टिलायझर या कंपन्यांशी पत्रव्यवहार करण्याची
तंबीही जेएनपीटी प्रशासनाचे मुख्य व्यवस्थापक व सचिव जयंत ढवळे यांनी दोन्ही ग्रामपंचायतींना लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.