महाडमध्ये प्रशासकीय इमारतीची गरज; महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष

विभागलेल्या कार्यालयांमुळे तालुक्यातील नागरिकांना त्रास

सिकंदर अनवारे

दासगाव : महाड तालुकास्तरीय शासकीय कार्यालये महाड शहरात विविध विभागात विभागलेली आहेत. ही सर्व कार्यालये गेली अनेक वर्षे भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू आहेत, यामुळे शासनाचे लाखो रुपये भाड्यावर खर्ची टाकले जात आहेत. कामानिमित्त येणाऱ्या जनतेची मात्र यामुळे ससेहोलपट होत आहे. यामुळे महाडमध्ये सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीची गरज निर्माण झाली आहे. महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

महाड शहर हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. रायगड जिल्ह्यातील सर्वात जुनी आणि मोठी बाजारपेठ असणाºया महाड शहराला ब्रिटिश काळापासूनच तालुक्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. महाड शहरात पूर्वीपासून विविध शासकीय कार्यालये आहेत. तहसीलदार, पोलीस, प्रांताधिकारी, वनविभाग, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका अशा मोजक्याच कार्यालयांना स्वत:च्या मालकीच्या इमारती आहेत. बाकी सर्व शासकीय कार्यालये आणि राष्ट्रीयकृत बँका या भाडेतत्त्वावरील खासगी जागा वापरत आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी लाखो रुपयांची उधळण होत आहे. भाडेतत्त्वावर असणारी ही सर्व कार्यालये शहराच्या विविध भागात पसरलेली आहेत. या कार्यालयांमध्ये कामानिमित्ताने येणाºया नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. यामध्ये वेळही वाया जात आहे. रहिवासी भागात छोट्या खोल्या, फ्लॅटमध्ये ही कार्यालय असल्याने शोध घेण्यात आणि दोन-तीन मजले चढ-उतार करण्याची कसरत नागरिकांना करावी लागत आहेत. नागरिकांच्या त्रासाबरोबर या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी प्रतिमहा लाखो रुपयांची उधळण शासन करीत आहे. रायगडमध्ये रोहा, पेण, माणगाव आदी ठिकाणी अद्ययावत प्रशासकीय इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी एका छताखाली शासनाची विविध कार्यालये आल्याने नागरिकांना सुविधा मिळत आहे. यामुळे नागरिकांची होणारी ससेहोलपट थांबली आहे.

अशा प्रकारे महाडमध्येही प्रशासकीय इमारतीची आणि सर्व शासकीय कार्यालये एका छताखाली येण्याची गरज आहे. महाडमध्ये सहकारी दूध डेअरी व जलसंपदा विभागाची मोठ्या प्रमाणात सरकारी जागा आहे, त्याचा वापर प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी होऊ शकतो. या दोन्ही जागा महामार्गालगत असल्याने नागरिकांनाही या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत झाल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जागेची उपलब्धता झाल्यास प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न तत्काळ निकाली निघू शकेल.

तालुका कृषी कार्यालय, तालुका सहायक निबंधक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कामगार न्यायालय, सामाजिक वनीकरण, उपविभागीय कृषी अधिकारी, वैद्यमापन शास्त्र, समाज कल्याण विभागाचे मुलींचे आणि मुलांचे वसतिगृह या राज्य शासनाच्या कार्यालयांव्यतरिक्त केंद्र सरकारची पोस्ट, दूरसंचार निगम, केंद्रीय उत्पादन शुल्क त्याचप्रमाणे, भारतीय जीवन विमा निगम, राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक आॅफ इंडिया या बँकाही खासगी जांगामध्ये भाड्याने आहेत.

महाड शहराचा वाढता विस्तार पाहता, या ठिकाणी तालुक्यातील जवळपास ३०० गाव आणि वाड्यांतील ग्रामस्थांचा संबंध विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये येतो. आपल्या विविध कामांकरिता किल्ले रायगडाच्या परिसरातील आमडोशी, नेवाळी, बावले, कावले, सांदोशी, विन्हेरे विभागातील दक्षिण टोक, ताम्हाणी धनगरवाडी, खाडीपट्टा विभागातील दाभोळ, नरवण, वांद्रेकोंड, आदी दुर्गम गावांमधून तर वारंगी, बावळे, वाघेरी, छत्री निजामपूर आणि शहरापासून किमान ३० ते ३५ किलोमीटर असणाºया गावांमधील ग्रामस्थांना शहरात विभागलेल्या कार्यालयांमध्ये जाणे जिकिरीचे ठरत आहे.

या ठिकाणी आल्यानंतर रिक्षाच्या भाड्याचा आर्थिक भुर्दंड ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसत आहे. महाड येथे प्रशासकीय इमारतीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध आहे; परंतु त्यासाठी किमान दोन एकर जागेची आवश्यकता आहे, अशी सरकारी जागा दोन ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्याचा पाठपुरावाही प्रांताधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.