कोकणाच्या तोंडाला पुसली पाने!

मत्स्यशेतीकडे दुर्लक्ष । मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण कधी होणार?

- मिलिंद बेल्हे
प्रकल्पांच्या पलिकडे जाऊनही कोकणासाठी काही द्यायचे असते, याचा आघाडीच्या काळातील सरकारला जसा विसर पडला, तसाच महायुतीच्या सरकारलाही पडल्याचे गेल्या पाच वर्षांतील कारभारावरून दिसून आले. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारसारखे युतीने कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याचे आश्वासन दिले नसले; तरी पर्यटन, बागायतींचा विकास, किनारपट्टीचे संवर्धन, वाहतुकीच्या सुविधा वाढवण्यातील काहीही मार्गी न लागल्याने कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचेच चित्र आहे.
कोकणातील राजकारणात भाजपला स्थान नाही. पनवेलचा एक आमदार आणि कोकण पदवीधर मतदारसंघ वगळता त्यांचे अजून बस्तान बसलेले नाही. येथील राजकारणावर वरचष्मा आहे, तो शिवसेना, शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. त्यामुळेही असेल कदाचित भाजपने आजवर या भागावर फारसे प्रेम दाखवलेले नाही आणि तळकोकणातील शिवसेनेचे सारे प्रेम नारायण राणे यांना नामोहरम करण्यात खर्ची पडल्याने राजकीयदृष्ट्या कोकण चर्चेत राहिले, पण येथील सर्वसामान्यांच्या पदरात फारसे काहीच पडले नाही.
नाणार येथे होणारा तेलशुद्धिकरण प्रकल्प आधी स्थानिकांच्या आणि नंतर त्या आंदोलनात उतरलेल्या शिवसेनेच्या विरोधामुळे गाजला. एन्रॉनच्या वीज प्रकल्पाचे जे झाले, तेच येथेही अनुभवायला मिळाले. मात्र तो प्रकल्प कार्यान्वित तरी झाला. त्याची कंत्राटे घेऊन नंतर तो समुद्रात बुडवण्याच्या घोषणा झाल्या. येथे प्रकल्प येण्यापूर्वीच विरोध झाला. तो रायगडमध्ये हलवला जाईल, अशी चर्चा असली; तरी कागदोपत्री खरोखरीच प्रकल्प रद्द झाला आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
रायगडमध्ये शेकापच्या नेत्यांनी सिंचन प्रकल्पावरून राळ उडवत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नाकातोंडात पाणी जाईल, अशी व्यवस्था केली होती, त्या दोन्ही पक्षांचे सध्या चांगलेच सूत जुळल्याने तेथे शिवसेनेला जशास तसे उत्तर मिळते आहे. त्यातही तळकोकणातून आलेले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील मानले जाणारे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आल्याने सर्व मार्ग वापरत भाजप या जिल्ह्यात स्वबळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. त्याची चुणूक पेणमधील नेत्यांच्या फाटाफुटीपासून मिळाली आहे. रायगडमध्ये अलिबाग, मुरूड, रोहा, श्रीवर्धन या तालुक्यांत सिडकोकडून नवनगर ही पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत वसवण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प आणि विरार- अलिबाग हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला रस्ते प्रकल्प व्हावा म्हणून एमएमआरडीएची हद्दही वाढवण्यात आली. त्यानंतर या जागी नाणारचा तेलशुद्धिकरण प्रकल्प येईल, अशी चर्चा रंगली; पण त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी जी मिठाची गुळणी धरली, ती आजतागायत कायम आहे.

एकेकाळी कोकणच्या विकासाचा कणा मानल्या गेलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या कामाचा कोकणवासीयांना इतका ताप झालाय आणि ती कामे एवढी रखडली आहेत, की पुढच्या वर्षी काम पूर्ण झाले तर ठीक; नाहीतर चौपदरीकरण आवरा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अनेक अस्मितांपैकी एक म्हणून ज्या कोकण रेल्वेकडे पाहिले जात होते, तिच्या दुपदरीकरणाचे घोडेही अडलेले आहे. रोह्यापर्यंत सुरू असलेले कामही पूर्णपणे मार्गी लागलेले नाही. अलिबागपर्यंत लोकल नेण्याचा प्रयत्नही राजकीय विरोधात अडकला आहे. ज्या आरसीएफच्या मार्गाचा यासाठी वापर करायचा आहे, तो सध्या शेकापचे नेते जयंत पाटील यांच्या कंपनीला भाड्याने दिलेला आहे. त्यावर मार्ग निघेपर्यंत लोकलला मुहूर्त मिळण्याची चिन्हे नाहीत. कोकण रेल्वेच्या गाड्यांचा कोकणवासीयांना फायदा मिळावा, म्हणून सिंधुदुर्गात मडुरे येथे टर्मिनसचा घाट घालण्यात आला. त्यात नारायण राणेंचे हितसंबंध गुंतल्याचा आरोप करत ते सावंतवाडीला नेण्यात आले. त्या कामाचे फक्त भूमीपूजन झाले. त्यानंतर तो प्रकल्पही यार्डात गेला.
राणे सध्या भाजपच्या पाठिंब्याने राज्यसभेवर गेलेले असले, तरी त्यांच्या राजकीय धरसोड वृत्तीचा फटका तळकोकणाला बसला. जो प्रकार टर्मिनसचा, तोच मालवणमधील १०० कोटींच्या सी वर्ल्ड प्रकल्पाचा. मुख्यमंत्र्यांनी चार वर्षांपूर्वी घोषणा करूनही या प्रकल्पाच्या कामाची वीटही रचली गेली नाही. आडाळी औद्योगिक वसाहत फक्त चर्चेत राहिली. एव्हढेच नव्हे, तर जिल्हा परिषद ताब्यात असूनही सिंधुदुर्गातील अंतर्गत रस्ते निधीअभावी रखडले.
मत्स्यशेतीचा, खारजमिनीचा विकास नाही; नदी-समुद्राचे प्रदूषण कमी करण्याचे उपाय नाहीत, पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्ससीन नेटधारकांच्या वादावर ठोस धोरण नाही, भातशेतीच्या घटत्या क्षेत्राबाबत विचार नाही. त्यामुळे कोकणी माणसाने स्वत:च्या हिंमतीवर जे साध्य केले, तिच या पाच वर्षांतील या भागाची कमाई.

पर्यटन विकासाकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्राला विस्तृत किनारपट्टी लाभली आहे. पण किनारपट्टी विकासाचे धोरणच नाही. किनारे चर्चेत येतात ते फक्त बंदरांचा विकास किंवा प्रकल्पांच्या निमित्ताने. पुरातत्व खात्याकडून गड-किल्ले ताब्यात गेण्याच्या फक्त घोषणा झाल्या. पण त्यांच्या संवर्धनाचा, साहसी पर्यटनाचा विचार न झाल्याने त्याचाही पर्यटन विकासाला हातभार लागत नाही.
हिरवाकंच निसर्ग, रूचकर खाद्यसंस्कृतीमुळे सुटीच्या हंगामात गोव्यानंतर कोकणाला पर्यटक पसंती देतात. पण त्यातही सरकारी प्रयत्नांपेक्षा त्या त्या परिसराचा लौकिक आणि गावकऱ्यांचे प्रयत्नच महत्त्वाचे ठरतात. नाही म्हणायला गणपतीपुळ््याच्या आराखड्याचे काम मार्गी लागले, ही जमेची बाजू.
रायगडमधील अलिबाग आणि चिपळूणजवळील लोटे-परशुराम येथे कागद निमिर्तीच्या कारखान्यांचे आश्वासन दिले होते. तेही कागदावरच राहिले.
युती सरकारच्या पहिल्या सत्ताकाळात रायगड हा औद्योगिक, तर रत्नागिरी- सिंधुदुर्गचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा आजतागायत पुरवलेल्या नाहीत.
आंबा, काजू, नारळ, कोकम यांचा जो व्यापार वाढला आहे, तो एक तर कोकणवासीयांच्या कष्टामुळे किंवा दलालांनी बागाच्या बागा ताब्यात घेतल्याने. या पिकांचे नुकसान असो, की निर्यातीपासून अन्य सुविधा त्याच्या निर्णयांसाठी आवाज उठवेल, असे एकखांबी राजकीय नेतृत्त्व या भागात नाही, हे दुर्दैव.