पनवेलमध्ये रिक्षांच्या वाढत्या संख्येचा ताप; तालुक्यात जवळपास १४ हजार रिक्षा

रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. मागील दोन वर्षांत पनवेल तालुक्यातील रिक्षाची संख्या १३८२१ इतकी झाली आहे. रिक्षांची संख्या वाढल्याने वाहतूक समस्येसह रिक्षांच्या दैनंदिन व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे.

- वैभव गायकर

पनवेल : रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. मागील दोन वर्षांत पनवेल तालुक्यातील रिक्षाची संख्या १३८२१ इतकी झाली आहे. रिक्षांची संख्या वाढल्याने वाहतूक समस्येसह रिक्षांच्या दैनंदिन व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पनवेलमधील रिक्षा संघटना आक्रमक झाल्या असून, रिक्षाचे खुले परमिट धोरण तत्काळ बंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने १७ जून २०१७ रोजी रिक्षा परवाने खुले केले आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे मागील दोन वर्षांत रिक्षांच्या संख्येत अनियंत्रितपणे वाढ झाली आहे. सध्या पनवेल तालुक्यात जवळपास १४ हजार रिक्षा रस्त्यावर धावतात. साधारणपणे दिवसाला पाच ते सहा नवीन रिक्षा रस्त्यावर उतरत आहेत. रिक्षांची संख्या वाढल्याने व्यवसायावर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. शिवाय वाहतूककोंडीची समस्या उद्भवली आहे. विशेष म्हणजे, खुले परमिट धोरण विविध कारणांमुळे गैयसोयीचे ठरले असतानाही शासनाकडून या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. परिणामी, आता पनवेल तालुक्यातील रिक्षा संघटनांनीच या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शनिवारी पनवेलसह खारघरमधील विविध रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पनवेल परिवहनचे आरटीओ अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांची भेट घेऊन रिक्षांचे खुले परमिट धोरण तत्काळ बंद करण्याची मागणी केली.
खुल्या परिमट धोरणामुळे अनेक धनदांडग्यांनी परमिट मिळवून रिक्षा भाडेतत्त्वावर इतरांना चालवायला दिल्यात. त्यामुळे रिक्षा चालविणाऱ्या मूळ रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. पनवेल सारख्या शहरात रिक्षा स्टॅण्ड उभारण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. यातच रिक्षांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
शासनाचे निर्देश असल्याने या संदर्भात परिवहन विभागही हतबल असल्याचे दिसून येते. पनवेल तालुक्यात खारघर, कामोठे आदी ठिकाणी हद्दीचा वाद आहे. रिक्षा संघटनांच्या आपापसातील वादामुळे अनेक वेळा रिक्षा सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. याच वादामुळे गेल्या वर्षभरात खारघर विभागातील रिक्षा संघटनांनी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ रिक्षा सेवा बंद ठेवली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य प्रवासीवर्गाला बसत आहे.
रिक्षांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळविणे, हाच यावर तोडगा असल्याचे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रिक्षांचे खुले परमिट धोरण तत्काळ बंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

अन्यथा तीव्र आंदोलन
अद्याप परिवहन विभागातर्फे शहरात स्टॅण्डची जागाही निश्चित करण्यात आली नाही. त्यातच खुले परिमट धोरणानुसार मोठ्या प्रमाणात नवीन रिक्षा रस्त्यांवर उतरत आहेत. याचा परिणाम वाहतुकीवर होत आहे. तसेच वर्षानुवर्षे रिक्षा चालविणाºया रिक्षाचालकांच्या दैनंदिन व्यवसावरही याचा परिणाम होताना दिसत आहे. या संदर्भात शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा परिवहन विभागाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा खारघर येथील एकता रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष केसरीनाथ पाटील यांनी दिला आहे.


खुले रिक्षा परवाने बंद करण्यासंदर्भात रिक्षा संघटनांचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. सध्याच्या घडीला दिवसातून पाच ते सहा रिक्षा परवाने दररोज वितरित केले जात आहेत. रिक्षा परवाने वितरित करण्याचा निर्णय शासनाचा आहे.
- हेमांगिनी पाटील,
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल