देहविक्री व्यवसायातील महिलांना मदतीचा हात; अन्नधान्य व आर्थिक साहाय्य योजना लागू

महिला व बालविकास विभाग, सद्य:स्थितीत कोविड-१९च्या संकटात या महिलांची, त्यांच्या मुलांची अवस्था बिकट झाली.

रायगड : देहविक्री व्यवसायात अडकलेल्या महिलांना सरकराने मदतीचा हात दिला आहे. रायगडच्या महिला व बालविकास विभागाने या महिलांसाठी अन्नधान्य व आर्थिक साहाय्य योजना लागू केली. पनवेलच्या लोक परिषद सामाजिक विकास संस्थेकडे नोंद असलेल्या १०४ महिलांना या मोहिमेंतर्गत आधार कार्डही देण्यात आले आहेत.

सद्य:स्थितीत कोविड-१९च्या संकटात या महिलांची, त्यांच्या मुलांची अवस्था बिकट झाली. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. मात्र, हे संकट दूर होण्यासाठी शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने या महिलांसाठी अन्नधान्य व आर्थिक साहाय्य योजना लागू केली. जेणेकरून त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित होऊ शकेल. यासाठी महिला व बालविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर, २०२० रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार या क्षेत्रातील महिलांना कोरडे अन्नधान्य व आर्थिक साहाय्य याचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ या महिलांना मिळण्याबाबत जिल्हा स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

रायगड जिल्ह्यातील देहविक्री करणाऱ्या ४०१ महिलांना कोरडे अन्नधान्य व आर्थिक साहाय्य रुपये ५ हजार, तसेच शाळेत जाणाऱ्या त्यांच्या मुलांना प्रत्येकी रुपये २ हजार ५००, याप्रमाणे एकूण १५ मुलांना रुपये ६१ लाख २७ हजार ५०० इतके अनुदान मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आले आहे. या व्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या महिला, तसेच वेश्याव्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना एकूण ८ क्विंटल धान्य वितरित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, रोख स्वरूपात आर्थिक साहाय्य, थेट लाभ हस्तांतरण करण्याकरिता संबंधित स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने ४५ महिलांचे बचतखाते बँकेत काढण्यात आली आहेत, असेही महिला व बालविकास अधिकारी उज्ज्वला पाटील यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे या महिलांवर ओढावलेले संकट दूर होणार असून त्यांना स्वत:ची ओळख मिळून दिलासा मिळणार आहे. 

ओळख देण्याचा प्रयत्न
समाज व्यवस्थेतून संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती तयार होत असतात. त्याच समाजमनावर बिंबविल्या जातात. काही परंपरा समाज जीवनावर इतक्या खोलवर रुजलेल्या आहेत की, अथक प्रयत्नांनीही त्या समाजापासून वेगळ्या करता येत नाहीत. मानवी मूल्यांशी सुसंगत नसलेल्या वेश्याव्यवसायासारख्या काही अनिष्ट प्रथा सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बंद केल्या जात आहेत. या व्यवसायातील बऱ्याच महिलांना स्वतःचा चेहराही नाही, स्वतःची ओळखही नाही. यासाठी सर्वप्रथम या महिलांचे आधार कार्ड काढण्याची मोहीम राबविली असल्याची माहिती महिला व बालविकास अधिकारी उज्ज्वला पाटील यांनी दिली.