खासगी रुग्णालयांबरोबर केलेले करार रद्द करा; अवर सचिवांचे पालिका आयुक्तांना पत्र 

कोविड रुग्णांवर उपचार, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्व कोविड रुग्णांसाठी लागू करण्यात आल्याने खाजगी रुग्णालयांशी स्वतंत्र करार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पनवेल : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेनुसार खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा अधिगृहीत करून विहित दराने उपचार करणे अनिवार्य असल्याने कोविड रुग्णांना उपचारासाठी पनवेल महानगरपालिकेने केलेला करार तातडीने रद्द करण्याच्या सूचना राज्याचे अवर सचिव  निकेता पांडे यांनी पनवेल महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना बुधवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी पत्र पाठवून दिल्या आहेत.  

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्व कोविड रुग्णांसाठी लागू करण्यात आल्याने खाजगी रुग्णालयांशी स्वतंत्र करार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व नागरिकांना खुली केली असून, लाभार्थी व्यक्तीसाठी विमा कंपनीला शासनाने विमा हप्ता दिला आहे. परंतु काही संस्थांनी परस्पर आरोग्य विमा योजना चालू केल्या आहेत. त्यामुळे एकाच लक्ष्य गटासाठी वेगवगेळ्या खर्चाची द्विरुक्ती  होत आहे. याचा आर्थिक भुर्दंड शासनावर पडत आहे. त्यामुळे या योजना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये राबविल्यास सोईस्कर असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. महानगरपालिकेने संबंधित विषयावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या प्राधिकरणाशी सविस्तर सल्लामसलत करण्याच्या सूचना या पत्रात  देण्यात आलेल्या आहेत.

शासनावर आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्यता

रुग्णालयांशी संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांद्वारे फी आकारणी करून त्यामधून निधी गोळा करण्यात येतो. या निधीमधून रुग्णालयांवर होणारा खर्च, वेतन आदी अदा केले जात असल्याने अशा रुग्णालयांमुळे शासनावर आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्यता असल्याने खाजगी रुग्णालयांसोबत करार रद्द करणे गरजेचे असल्याचे अवर सचिवांकडून स्पष्ट करण्यात 
आले आहे.