जिल्ह्यात मदतीची घोषणा वाऱ्यावरच; रिक्षाचालकांना दीड हजार कधी मिळणार?

प्रवासी नसल्याने दिवसभराचा प्रवास खर्चही निघत नाही. त्यामुळे घरखर्च भागविणेही अवघड होऊन बसले आहे. सरकारने रिक्षाचालकांसाठी दीड हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. वास्तविक पाहता ही मदत तुटपुंजी आहे.

निखिल म्हात्रे -

अलिबाग :  मागील १४ महिन्यांपासून कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव असल्याने रिक्षाचालकांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते थकले असून, त्यांना कुटुंब चालविणे अवघड झाले आहे. सरकारने रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली. परंतु, अद्याप एकाही चालकास शासनाकडून मदत उपलब्ध झालेली नाही. तसेच लिंकही सुरू होत नाही. रायगड जिल्ह्यात तीन आसनी रिक्षा सुमारे ११ हजार आहेत, तर विक्रम मिनिडोर रिक्षा सुमारे १८ हजार आहेत. या रिक्षा व्यवसायाच्या माध्यमातून तब्बल ३५ हजार कुटुंबांमधील एक लाख ४० हजार जणांचा उदरनिर्वाह चालतो. गतवर्षी कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये या सर्व रिक्षा तब्बल सहा महिने बंदच होत्या. त्यामुळे जगायचे कसे, असा प्रश्न रिक्षाचालक आणि मालकांपुढे उभा राहिला आहे. सध्या रिक्षा व्यवसायास परवानगी असली तरी इतर बाजारपेठा बंद असल्यामुळे रिक्षाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. रिक्षाचालकांना तासनतास स्टँडवर प्रवाशांची वाट पाहावी लागत आहे.

प्रवासी नसल्याने दिवसभराचा प्रवास खर्चही निघत नाही. त्यामुळे घरखर्च भागविणेही अवघड होऊन बसले आहे. सरकारने रिक्षाचालकांसाठी दीड हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. वास्तविक पाहता ही मदत तुटपुंजी आहे. परंतु, महिना झाला तरी तीही मिळत नाही.

जिल्ह्यातील परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या - ११०००.
लिंक सुरूच होत नाही -
आज चार आठवडे उलटून गेले तरी रिक्षाचालकास सरकारने जाहीर केलेली मदत अद्याप मिळालेली नाही. सरकारने नोंदणीसाठी लिंक दिली आहे. मात्र, अद्याप ती लिंक सुरूच नसल्यामुळे नोंदणी होत नाही.
- विजय पाटील, विक्रम मिनिडोर रिक्षा चालक मालक संघटनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष.

कोरोनामुळे रिक्षाचालकाला विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने चालकांसाठी मदतीची फक्त घोषणा केली आहे. परंतु, अद्याप एकाही रिक्षाचालकास प्रत्यक्षात मदत मिळाली नाही. 
- अशोक पाटील, रिक्षाचालक.

गेल्या काही दिवसांपासून प्रवासी नसल्याने घरी परतताना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. त्यामुळे घरभाडे, घरखर्च कसा भागवायचा याचा मेळ लागत नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत लवकरच मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
- प्रज्ञील मगर.