संचारबंदीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार

पुणे: राज्य सरकारने संचारबंदीच्या नावाखाली अनेकांना परवानगी दिली आहे. एकीकडे लोकांनी बाहेर येऊ नये म्हणतात तर दुसरीकडे रिक्षा, पेट्रोल पंप, शिवभोजन थाळी सुरू होणार असल्याचेही जाहीर करतात. सगळं सुरू आहे? मग आदेश कुठला आहे? सरकारच्या आदेशात गोंधळच आहे. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत, या शब्दात पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल राज्यात पूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली नाही. अनेक सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. याबाबत रांका म्हणाले, राज्य सरकार एकीकडे रस्त्यावरच्या स्टॉलला परवानगी देते आहे. रिक्षा, खासगी वाहतुकीला परवानगी देत आहे. त्याद्वारे कोरोनाचे संक्रमण होत नाही का? संचारबंदीच्या नावाखाली अनेकांना परवानगी दिली आहे. याला आमचा पूर्ण विरोध आहे.

पुण्यात ४० हजार व्यापारी आहेत. शहराच्या एकूण संख्येपैकी २० लाख लोक सरकारच्या निर्णयामुळे अडचणीत आले आहे. व्यापाऱ्यांनी कर्ज घेऊन आपले व्यवसाय उभे केले आहे. जर मिळकत बंद झाली तर बँकेचे हप्ते कसे भरणार ? बँका लॉकडाऊन काळात आमचे हप्ते, व्याज माफ करणार आहेत का? असा सवाल करत रांका म्हणाले, प्रत्येकवेळी व्यापाऱ्यांमुळे कोरोना पसरतो असा समज निर्माण करणे चुकीचे आहे.

चौकट

संपूर्ण लॉकडाऊनला आमचा पाठिंबाच

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील भीषण परिस्थिती अाकडेवारीसह समजावून सांगितली. आगामी काळात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे दुकाने न उघडण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घ्यावी, अशी विनंती केली. त्याचा मान ठेवत पुणे व्यापारी महासंघाने प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आपले आंदोलन स्थगित करत प्रशासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. तसेच त्यावेळी राज्य सरकारने पूर्ण लॉकडाऊन करावे, असे मत होते त्यावर आजही आम्ही ठाम आहोत. संपूर्ण लॉकडाऊनला आमचा पाठिंबाच असणार आहे.