जीवनवाहिनी का बनला गळफास ? 

क्वचितच एखाद्या शहराला मिळावा असा तब्बल ४१ किलोमीटर लांबीची नदीकिनारा पुणे शहराला मिळाला आहे...

पुणे : मुळा-मुठेला पुण्याची जीवनदायिनी म्हणतात; मात्र पुणेकरांच्याच बेफिकिरीने त्या आता नदीकाठी राहणाऱ्यांसाठी गळफास झाल्या आहेत. नदी व्यवस्थापनशास्त्राचा पत्ताच सरकारी यंत्रणांना नसल्याने कोणीही यावे आणि जागा लाटून त्यावर झोपडी, घर, हॉटेल, गेला बाजार पत्त्यांचा क्लब तरी बांधावा, असे गेल्या काही वर्षांत झाले आहे. मूळचे प्रशस्त असलेले नदीचे पात्र त्यामुळे अरुंद बनले आहे. 
क्वचितच एखाद्या शहराला मिळावा असा तब्बल ४१ किलोमीटर लांबीची नदीकिनारा पुणे शहराला मिळाला आहे. पालिकेच्या हद्दीतील हे ४१ किलोमीटर कसल्याही व्यवस्थापनाविना शब्दश: वाऱ्यावर आहेत. नद्यांची मालकी सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडे असते. शहराच्या हद्दीतून वाहणाºया भागाची मालकी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. यात नदीसह नदीकिनाऱ्यालगतच्या जमिनीही येतात. हद्द पालिकेची असल्यामुळे या परिसरातील खासगी जमिनींवर बांधकामाला परवानगी देण्याची जबाबदारी पालिकेची असते.
तीन इतकी मोठी सरकारी खाती असूनही नदीकिनारा बेवारशीच आहे. पालिका हद्दीपुरता विचार करायचा तर खडकवासल्यापासून सुरू होऊन पुढे बोपोडीपर्यंतच्या नदीचे दोन्ही किनारे ठिकठिकाणी अतिक्रमणांनी गच्च झाले आहेत. जलसंपदाकडून पूररेषा निश्चित केली जाते. पुराचे पाणी जास्तीत जास्त किती चढते, यावरून ती निश्चित केली जाते. त्यातही पुन्हा लाल रेषा (अतिधोकादायक) व निळी रेषा (थोडी कमी धोकादायक) असे दोन प्रकार आहेत.लाल रेषेच्या आत बांधकाम करायला पूर्णत: बंदी असते. तरीही नदीच्या दोन्ही बाजूंना पात्र बुजवून पक्की बांधकामे झालेली आहेत. विठ्ठलवाडीपासून पुढे नदीकिनाऱ्याने गेल्यास अशी अनेकबांधकामे आहेत. काही ठिकाणी खासगी बंगले तर काही ठिकाणी सोसायट्याही आहेत. त्यांना परवानगी कोणी दिली, कशी दिली, त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी ना हरकत दाखले कुठून आणले, हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मात्र, जागा विकल्या गेल्या, त्यावर बांधकाम झाले, सोसायट्या झाले, सदनिकांची विक्रीही झाली व अनेक जण राहायलाही गेले. आता नदीचे पाणी वाढले, की यातील बहुसंख्य इमारतींच्या वाहनतळाच्या जागेत पाणी शिरते. काहींच्या पहिल्या मजल्यावरील घरातही पाणी जाते.