मराठीच्या कायद्याचे उत्स्फुर्त स्वागत : कायद्याची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी  

‘मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत आश्वासन दिले, हा स्वागतार्ह निर्णय आहे.

ठळक मुद्दे विधानसभेत नीलम गो-हे यांनी प्रश्न केला उपस्थित कायद्याचे प्रारुप आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सादर

पुणे : सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्येमराठी शिकवणे बंधनकारक करण्यासाठी कठोर कायदा करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केली. मराठी विश्वातून याचे उत्स्फूर्त स्वागत होत असतानाच या कायद्याची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशा भावनाही व्यक्त झाली आहे.
साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी म्हणाले, ‘मराठी आठवीपर्यंत बंधनकारक अगोदरच आहे. त्यावर अंमलबजावणी करणे प्रशासनाचे कामच आहे. बारावीपर्यंत मराठी सक्तीचा कायदा,भाषा प्राधिकरणाचा कायदा, मराठी विद्यापीठाची स्थापना, मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करणे, नव्याने लादले गेलेले बालभारतीचे  संख्यावाचन मागे घेणे, अभिजात दर्जासाठी पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ नेणे ह्याबाबत घोषणा करणे अपेक्षित होते. अशा प्रलंबित बाबीसंबंधाने कोणतीही प्रत्यक्ष कृती घडल्याचे त्यांच्या निवेदनातून दिसत नसल्याने आम्हाला आनंदित होण्याची संधी त्यातून मिळालेली नाही. ती कृपया त्यांनी द्यावी ही विनंती कायमच आहे.’
    माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत आश्वासन दिले, हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. कायद्याचे प्रारुप आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे. त्यांनी हा कायदा एक महिन्याच्या आत आणावा. ज्या शाळांमध्ये नियमाची पायमल्ली केली जाईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. मराठी भाषेशी संबंधित इतर मागण्यांचाही त्यांनी प्राधान्याने विचार करावा.’
    महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, ‘नीलम गो-हे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी मराठी समाजमनाची भावना समजून घेऊन कायद्याची घोषणा केली, ही अभिनंदनाची बाब आहे. मात्र, ही घोषणा हवेत विरु नये, अशी अपेक्षा आहे.’
------------
कायद्यालाही अनेक पळवाटा असतात. त्यामुळे केवळ कायदा करुन प्रश्न सुटणार नाही, कठोर अंमलबजावणी व्हावी. कायद्याबरोबरच लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. अभिजात दर्जाची मागणी करतानाच मराठीची गोडी लावण्यासाठी, भीती दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे लागतील. महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी भाषा आली पाहिजे. मराठी माणसानेही मातृभाषा वापरताना संकोचण्याचे कारण नाही. 
- राजीव तांबे, बालसाहित्यिक
------------
कायद्याच्या निमित्ताने इंग्रजी शाळांमध्ये किमान मराठी पुस्तकांचा प्रवेश होईल. मराठी शब्द उच्चारले जातील, मुलांच्या कानावर पडतील. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करावेसे वाटते. मराठीला दूर लोटून चालणार नाही.
- डॉ. अनिल अवचट, लेखक
.........
काटेकोर अंमलबजावणीची अपेक्षा  

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे मी स्वागत करतो. त्यांना मराठीबद्दल आस्था वाटली, हे सकारात्मक आहे. मात्र, कायदा करुन भाषा टिकते, असे मानण्याचे कारण नाही. जनमानसातील इंग्रजीचा बागुलबुवा नाहीसा झाला पाहिजे. समाजमन बदलण्यात आपण कमी पडतो आहोत. मराठी व्यापारी भाषा होण्यासाठी उपाय होणे गरजेचे आहे.
- राजन खान, लेखक
----------
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागतच केले पाहिजे. सरकार लोकभावनेचा आदर करत आहे, याचे समाधान वाटते.
- डॉ. सदानंद मोरे, माजी संमेलनाध्यक्ष
-----------
राज्यात इंग्रजी-हिंदीसह सर्व अमराठी माध्यम शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे करण्याबाबत्चा कायदा करावा, यासाठी १७ जून २०१९ रोजी अ. भा. मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेच्या वतीने बालभारतीसमोर आंदोलन करून शासनाला निवेदन सादर केले होते. याबाबत  विधानसभेत नीलम गो-हे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे करणार असल्याची घोषणा केली. बालकुमार साहित्य संस्था नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करत आहे.
 - संगीता बर्वे, अध्यक्ष, बालकुमार साहित्य संस्था